स्वच्छता को लेकर हाईकोर्ट की फटकार, 'जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो नगर निगम कर दो भंग'

हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को निगम की सभी शक्तियां और अधिकार अपने तहत लेकर विकास के लिए काम आरंभ करना चाहिए। बदहाल व्यवस्था होने से फंड बिना इस्तेमाल हुए वापस चले गए, जो निगम की कार्यशैली को दर्शाता है। हाईकोर्ट ने अब विकास कार्यों के लिए जारी फंड का उचित इस्तेमाल न करने पर निगम को अगली सुनवाई पर जवाब सौंपने के आदेश दिए हैं।

पंचकूला वासियों को सुविधाएं देने, यहां लगे गंदगी के ढेर, बदहाल सीवरेज सिस्टम और अव्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने पंचकूला नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा की पंचकूला में जगह-जगह खुले में गंदगी के ढेर लगे हैं। गंदगी के कारण डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफायड और बुखार के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। एक ओर जहां गंदगी लोगों की सेहत बिगाड़ रही है, वहीं वेस्ट वाटर का कुप्रबंधन भी बड़ा सरदर्द बना हुआ है।

पीने का पानी ट्यूबवेल के जरिये सप्लाई होता है, ऐसे में इसके प्रदूषित होने का खतरा बना हुआ है। निगम विकास कार्यों के लिए फंड होने के बावजूद न जाने क्यों इसे खर्च नहीं कर रहा और बीमारियों के हवाले कर रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर नगर निगम की ऐसी ही कार्यप्रणाली रही तो पंचकूला नगर निगम को भंग करना ज्यादा उचित रहेगा।