जिस नोटिफिकेशन के नाम पर हजारों को बनाया इंजीनियर, वह जारी हुआ ही नहीं

यह बात मानव संसाधन मंत्रालय के सचिव ने हलफनामे के माध्यम से हाईकोर्ट में खुद मानी है। इसके बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा विद्युत वितरण निगम को यह लाभ लेने वालों का प्रमोशन को वापस लेकर वरिष्ठता सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। 

मामला हरियाणा विद्युत वितरण निगम में असिस्टेंट इंजीनियर पद को भरने की प्रक्रिया के दौरान पैदा हुए विवाद से उजागर हुआ। असिस्टेंट इंजीनियर पद के लिए साढ़े 12 प्रतिशत पद डिग्री धारकों के लिए रखे गए थे। एक्स सर्विसमैन कोटा में 2004-05 में जूनियर इंजीनियर के तौर पर भर्ती हुए डिप्लोमा धारकों, जिन्हें 10 वर्ष का अनुभव था,ने दावेदारी पेश की। अपनी दावेदारी पेश करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की 26 मई 1977 के नोटिफिकेशन का हवाला दिया था, जिसके आधार पर उन्हें मेरिट सूची में शामिल कर इन पदों के लिए योग्य माना गया। इसे चुनौती देते हुए इंजीनियरिंग डिग्रीधारक आवेदकों ने हाईकोर्ट की शरण ली। 

याचिकाकर्ताओं की आपत्ति थी कि डिप्लोमा और 10 वर्ष का अनुभव आधार बनाकर एक्स सर्विसमैन को इंजीनियरिंग डिग्री के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बारे में जवाब मांगा। केंद्र सरकार की ओर से मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के सचिव ने हलफनामे में बताया कि इस तरह की कोई नोटिफिकेशन केंद्र द्वारा जारी ही नहीं किया गया है।