फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court asked the Center: Are the pits made of illegal mining becoming an entry way for terrorists

हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा : अवैध खनन से बने गड्ढे आतंकियों के लिए प्रवेश मार्ग तो नहीं बन रहे

Thu, 28 Jul 2022 01:35 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 28 Jul 2022 01:35 AM IST
सार

पंजाब को निर्देश, अवैध खनन से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है या नहीं, मुख्य सचिव सौंपें हलफनामा। चंडीगढ़ निवासी एडवोकेट गुरबीर सिंह पन्नू ने पंजाब में अवैध खनन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

विज्ञापन
High Court asked the Center: Are the pits made of illegal mining becoming an entry way for terrorists
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि कहीं अवैध खनन से बने गड्ढे आतंकवादियों के लिए भारत में प्रवेश का द्वार तो नहीं बन रहे हैं। साथ ही  केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह सेना और बीएसएफ से गुरदासपुर व पठानकोट जिले में अवैध खनन के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे के बारे में रिपोर्ट मांग कर हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करें।  पंजाब के मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है कि अवैध खनन देश की सुरक्षा के लिए खतरा है या नहीं?

विज्ञापन


चंडीगढ़ निवासी एडवोकेट गुरबीर सिंह पन्नू ने पंजाब में अवैध खनन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही याचिकाकर्ता ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नदी में तय सीमा से अधिक खनन किया जा रहा है। गुरदासपुर और पठानकोट में खास तौर पर रावी नदी में इस प्रकार खनन किया जा रहा है कि बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं जो आतंकियों व घुसपैठियों के लिए प्रवेश द्वार बन गए हैं। खनन के लिए जेसीबी व अन्य भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। 
विज्ञापन


पंजाब में 500 से ज्यादा एफआईआर, 589 गिरफ्तार
इस पर पंजाब सरकार ने बताया कि अवैध खनन पर नकेल कसी जा रही है और 500 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर 589 लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि क्या अवैध खनन से राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है या नहीं। पंजाब सरकार के वकील इसका जवाब नहीं दे सके। हाईकोर्ट ने अब इस बारे में पंजाब के मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed