चंडीगढ़। शहर में निजी नंबर प्लेट पर चल रही बाइक टैक्सियों पर अंकुश लगाने के लिए एक हेल्पलाइन शुरू करने की मांग की गई है। ट्राइसिटी कैब एसोसिएशन ने विभिन्न मुद्दों को लेकर परिवहन सचिव नितिन यादव से मुलाकात कर पेश आ रही समस्याओं से अवगत कराया। एसोसिएशन ने परिवहन सचिव को एक ज्ञापन भी सौंपा है।बैठक में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने निजी कैब और बाइक टैक्सी पर अंकुश लगाने के लिए जल्द से जल्द एक हेल्पलाइन नंबर लांच करने की मांग की, ताकि पुलिस व एसटीए ऑफिस की तरफ से इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। प्रधान विक्रम सिंह पुंडीर ने बताया कि परिवहन सचिव ने उनकी अधिकतर मांगों पर सहमति जताई है और इन्हें जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने मांग रखी कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस व पैनिक बटन सेक्टर-18 स्थित एसटीए ऑफिस में ही लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ऑटो पार्किंग की तरह आईएसबीटी-43 व शहर की अन्य जगहों पर कैब पार्किंग की सुविधा देने की भी मांग की। उन्होंने बताया कि इन मांगों को पूरा करने का भी परिवहन सचिव की तरफ से उन्हें भरोसा दिया गया है। बताया कि ड्राइवरों की कमाई के लिए न्यूनतम दर को लागू करने को लेकर फिलहाल कोई सहमति नहीं बन पाई है। इसके साथ ही एग्रीगेटर पॉलिसी 2020 को लागू करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है, ताकि जल्द ही इसे लागू किया जा सके।
निजी नंबरों पर चल रही टैक्सियों को रोकने की मांग
एसोसिएशन का कहना है कि निजी नंबर के वाहनों का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कंपनियां मनमाने तरीके से इन्हें कैब चलाने की अनुमति दे रही हैं। अगर इन निजी नंबर की कैब बाइक की दुर्घटना हो जाए तो पीड़ित को इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलेगा। इसे लेकर पिछले काफी समय से एसोसिएशन रोष प्रदर्शन भी कर रही है। एसोसिएशन ने इसे लेकर विभाग को शिकायत भी दी थी।
