Haryana News: 30 सितंबर तक वैध होंगी प्रदेश की अवैध कॉलोनियां, सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को दिया निर्देश
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की बजट घोषणाओं पर विस्तार से चर्चा की और विस्तृत समय-सीमा सहित बिंदुवार समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह तय समय में योजनाओं को पूरा करें।
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Add as a preferredअवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए हरियाणा सरकार ने कार्ययोजना तैयार कर ली है। 30 सितंबर तक इस प्रक्रिया को पूरा करके अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित कर दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से सैकड़ों अवैध कॉलोनियां वैध हो जाएंगी और प्रदेश के लाखों लोग लाभांवित होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाउसिंग फॉर ऑल योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को एक लाख किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए ग्राउंड प्लस-3 फ्लोर का स्ट्रक्चर बनाने का निर्देश दिया है।
उन्होंने इस संबंध में कुछ निश्चित मापदंडों के साथ नई योजना तैयार करने का निर्देश दिया। फिलहाल सेक्टरों में स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर भवनों का विरोध चल रहा है और सरकार ने इसके नक्शे पास करने पर रोक लगा रखी है। मुख्यमंत्री सोमवार देर रात चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ वर्ष 2023-24 की बजट घोषणाओं को लेकर समीक्षा बैठक ले रहे थे।
प्रदेश में पिछले कई साल से अवैध कालोनियों को वैध करने का मामला लंबित है। हरियाणा में करीब 3500 से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं। अब तक शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास 2,237 अवैध कॉलोनियों को वैध करने के आवेदन आए हैं। इनमें से 1400 से अधिक कॉलोनियों को वैध करने के लिए प्रस्ताव शहरी निकायों ने पास कर दिए हैं। सरकार ने जब इन कॉलोनियों की समीक्षा की तो 740 कॉलोनिया नियमों पर खरी मिलीं। शेष कॉलोनियों को भी वैध करने का एक और मौका देते हुए सरकार ने उन्हें प्रस्ताव पारित करके भेजने को कहा है।
बजट परियोजनाओं की 30 अप्रैल तक तैयार होंगी डीपीआर
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की बजट घोषणाओं पर विस्तार से चर्चा की और विस्तृत समय-सीमा सहित बिंदुवार समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह तय समय में योजनाओं को पूरा करें। अधिकारियों ने कहा कि बजट घोषणाओं के तहत अधिकांश परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अंतिम चरण में है और 30 अप्रैल तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
ये भी दिया निर्देश
- सितंबर के अंत तक पहले चरण में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकाय क्रमशः 100 और 200 अटल सेवा केंद्र स्थापित करेंगे।
- कपड़ा नीति को अधिसूचित किया जाएगा और नीति के तहत आठ में से चार योजनाओं को 30 अप्रैल तक अंतिम रूप दिया जाएगा।
- 500 नई पैक्स नीति तैयार करके एक माह के अंदर पायलट आधार पर सांझी डेयरी मॉडल की शुरुआत होगी।
- एक सप्ताह में बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी) से संबंधित योजना तैयार करने और टेंडर के आदेश।
- साइकिलिंग वेलोड्रोम के निर्माण के लिए खेल विभाग को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 10 एकड़ भूमि आवंटित होगी।
- खिलाड़ी बीमा लाभ योजना को जल्द अधिसूचित करने का निर्देश।
ये रहे मौजूद
बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता व महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा उपस्थित रहे।
