चंडीगढ़: बंटेगा कर्मचारियों के काम का बोझ, किफायती आवास महंगे, स्टेज कैरिज बसों को मोटर वाहन कर में छूट
सरकार ने किफायती आवास नीति के तहत बने मकानों की आवंटन दरों में 200 रुपये प्रति वर्ग फीट की वृद्धि की है। मंत्रिमंडल ने रियल एस्टेट औद्योगिक परिषद, एनएआरईडीसीओ के प्रस्ताव पर ये दरें बढ़ाई हैं।
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Add as a preferredहरियाणा के लाखों सरकारी कर्मचारियों को नए सिरे से कार्य विभाजन होगा। पदों का युक्तिकरण करने के साथ ही काम के बोझ तले दबे कर्मियों को राहत प्रदान की जाएगी। उनका काम सरकार अन्य कर्मियों में बांटेगी। प्रदेश में अब किफायती आवास महंगे हो जाएंगे।
एनसीआर के राज्यों की स्टेज कैरिज बसों को प्रदेश में मोटर वाहन कर में छूट मिलेगी। तीन साल तक हवाई जहाज के तेल पर वैट में एक फीसदी रियायतदी दी गई है। मंगलवार को सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में अनेक अहम निर्णय लिए गए।
कर्ज की मूल राशि भरने पर गरीब महिलाओं का बकाया ब्याज सरकार एकमुश्त भुगतान योजना के तहत माफ करेगी। अनेक विभागों के कर्मचारियों के सेवा नियमों में संशोधन किया गया है। बैठक के बाद खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि 20 मुख्य एजेंडा, 8 अनुपूरक व 3 टेबल एजेंडा पर चर्चा कर जनहित में अनेक फैसले लिए गए।
किफायती आवास की दरें 200 रुपये प्रति वर्ग फीट बढ़ाई
सरकार ने किफायती आवास नीति के तहत बने मकानों की आवंटन दरों में 200 रुपये प्रति वर्ग फीट की वृद्धि की है। मंत्रिमंडल ने रियल एस्टेट औद्योगिक परिषद, एनएआरईडीसीओ के प्रस्ताव पर ये दरें बढ़ाई हैं। 600 वर्ग फीट के मकान की कीमत 1.20 लाख रुपये तक बढ़ जाएगी।
एनसीआर में बेरोकटोक आ सकेंगी स्टेज कैरिज बसें
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के स्वामित्व वाली स्टेज कैरिज बसें अब हरियाणा में बेरोकटोक आ जा सकेंगी। पारस्परिक सांझा परिवहन समझौते के तहत अब बसों को मोटर वाहन कर का भुगतान नहीं करना होगा। मंगलवार को मंत्रिमंडल ने इसमें छूट दे दी। इससे बसों की निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
एटीफ पर वैट को तर्कसंगत बनाने की मंजूरी
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री के बीच बीते दिनों हुई बैठक का असर मंत्रिमंडल बैठक में दिखा। सरकार ने प्रदेश के सभी हवाई अड्डों पर यात्री उड़ान पर लगने वाले वैट की दरों में एक प्रतिशत की रियायत देने का निर्णय लिया है। यह छूट एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर मिलेगी। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत पहली अगस्त 2018 से तीन वर्ष की अवधि के लिए ‘उड़ान’ फ्लाइट्स पर वैट की एक प्रतिशत रियायती दर लागू थी। जिसे तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाने पर का फैसला लिया है। एमआरओ संबंधित गतिविधियों और साहसिक गतिविधियों के लिए भी एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैट में एक प्रतिशत छूट मिलेगी।
वास्तविक खर्च अनुसार ले सकेंगे बाह विकास शुल्क
अब डेवलपर बाह विकास शुल्क मांगा वास्तव खर्च के अनुसार ही ले सकेंगे। मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में औद्योगिक कालोनी के विकास को लाइसेंस प्रदान करने के लिए 01 अक्तूबर 2015 को बनाई नीति में संशोधन किया है। कालोनाइजर को उसी अनुपात में आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र पर कब्जा करने की अनुमति मिलेगी, जिसके लिए औद्योगिक प्लॉट कॉलोनी में बुनियादी ढांचा सुविधाएं पूरी की हैं या फ्लैट वाली औद्योगिक कॉलोनी के मामले में अनुमत एफएआर और पार्ट व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है।
जरूरत पड़ने पर नए पद सृजित किए जाएंगे : खेल राज्य मंत्री
खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि कर्मचारियों के कार्य मूल्यांकन मानकों में बदलाव किया जाएगा। साल के 365 दिन में एक कर्मचारी सामान्यत 1888 घंटे काम करता है। अनेक विभाग ऐसे हैं जिनमें काम का बोझ ज्यादा है व कुछ में काफी कम। इसे देखते हुए कार्य मूल्यांकन व निगरानी बढ़ाते हुए नए सिरे से काम का बंटवारा करने का निर्णय है। उसके बाद जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों के नए पद सृजित किए जाएंगे। प्रशासनिक सुधार विभाग की स्टाफ निरीक्षण इकाई मूल्यांकन में जुटी है। उनकी रिपोर्ट पर सभी सरकारी कार्यालयों के लिए सहायक और शाखाओं के कार्य मूल्यांकन के लिए ‘कार्य मूल्यांकन मानदंड’ और ‘स्टाफिंग नीति’ सृजित करने को मंजूरी दी है। कार्य अध्ययन कर मानदंडों का प्रारूप तैयार किया जाएगा।
स्टाफिंग नीति अधिकारियों और कर्मचारियों के नए पद सृजित करने के लिए मानदंड तय करेगी। कार्य की निगरानी व समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की जाएगी। इससे विभागों में किफायती और प्रभावी कामकाज सुनिश्चित किया जा सकेगा। विभागों के उचित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रभावी शाखा, विशेषज्ञों का संवर्ग बनेगा। यह सरकार को विभागों के कामकाज के अन्य पहलुओं के बारे में सलाह देगा। इसके लिए सरकार जल्दी स्टाफिंग पैटर्न नीति को अधिसूचित करेगी।
किसी भी विभाग के कर्मचारी बन सकेंगे मोटर वाहन निरीक्षक
हरियाणा में अब मोटर वाहन निरीक्षक किसी भी विभाग के कर्मचारी बन सकेंगे। मंत्रिमंडल ने इसका रास्ता मंगलवार को साफ कर दिया। परिवहन विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संचालन और कार्य प्रणाली में दक्षता एवं सुधार लाने के लिए परिवहन विभाग हरियाणा (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 2021 को बैठक में मंजूरी दे दी गई।
मोर मॉडर्न कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसायटी की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के 9 जुलाई 2002 को आदेशानुसार सरकार ने 14 मार्च 2003 को हरियाणा परिवहन विभाग को दो विभागों (परिवहन विभाग और राज्य परिवहन विभाग) में विभाजित कर दिया था। परिवहन विभाग नियामक और राजस्व सृजन कार्यों को करता है, राज्य परिवहन विभाग के जिम्मे बसों का वाणिज्यिक संचालन है। इसे हरियाणा रोडवेज के रूप में जाना जाता है। इनके उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र और प्रभावी सेवा नियमों की जरूरत है। तदनुसार विभाग कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के सेवा नियम बनाने का प्रयास कर रहा है।
