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Haryana: जेल कैदियों को बड़ी राहत, सरकार ने मजदूरी में की 50% तक बढ़ोतरी, यहां जानें पूरी डिटेल
Thu, 11 Sep 2025 01:23 PM IST
शाहिल शर्मा
अमर उजाला ब्यूरो चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो चंडीगढ़
Published by: शाहिल शर्मा
Updated Thu, 11 Sep 2025 01:23 PM IST
सार
हरियाणा सरकार ने राज्य की जेलों में बंद कैदियों को बड़ी राहत दी है। अब कैदियों को प्रतिदिन मिलने वाली मजदूरी में 35 से 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है। डिटेल में पढ़ें खबर...
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जेल में बंद कैदियों की बढ़ाई गई मजदूरी
- फोटो : सांकेतिक तस्वीर
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हरियाणा सरकार ने राज्य की जेलों में बंद कैदियों को बड़ी राहत दी है। अब कैदियों को प्रतिदिन मिलने वाली मजदूरी में 35 से 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है। स्किल्ड कैदी, जिन्हें पहले 60 रुपये मिलते थे, अब 100 रुपये रोजाना मिलेंगे। वहीं सेमी-स्किल्ड कैदियों की मजदूरी 50 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये और अनस्किल्ड कैदियों की मजदूरी 40 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है।
सरकार ने यह भी तय किया है कि अब कैदियों की मजदूरी हर साल महंगाई भत्ते (डीए) के साथ स्वतः बढ़ेगी। वित्त विभाग ने इस पर सहमति दे दी है और यह वृद्धि प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से लागू होगी। मजदूरी की गणना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के सीपीआई इंडेक्स के आधार पर की गई है।
जेल महानिदेशक आलोक कुमार राय ने बताया कि राज्य की कई जेलों में आईटीआई और तकनीकी शिक्षा से जुड़े कोर्स शुरू किए गए हैं। उनका उद्देश्य कैदियों को विभिन्न हुनर सिखाकर आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि रिहाई के बाद वे सम्मानजनक आजीविका कमा सकें।
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दरअसल, जेल विभाग ने साल 2022 में मजदूरी बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था। अब मंजूरी मिलने से राज्यभर के कैदियों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल कैदियों की जीवन परिस्थितियों में सुधार होगा, बल्कि उनमें पुनर्वास और समाज में सकारात्मक योगदान की भावना भी मजबूत होगी।
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सरकार ने यह भी तय किया है कि अब कैदियों की मजदूरी हर साल महंगाई भत्ते (डीए) के साथ स्वतः बढ़ेगी। वित्त विभाग ने इस पर सहमति दे दी है और यह वृद्धि प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से लागू होगी। मजदूरी की गणना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के सीपीआई इंडेक्स के आधार पर की गई है।
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जेल महानिदेशक आलोक कुमार राय ने बताया कि राज्य की कई जेलों में आईटीआई और तकनीकी शिक्षा से जुड़े कोर्स शुरू किए गए हैं। उनका उद्देश्य कैदियों को विभिन्न हुनर सिखाकर आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि रिहाई के बाद वे सम्मानजनक आजीविका कमा सकें।
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दरअसल, जेल विभाग ने साल 2022 में मजदूरी बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था। अब मंजूरी मिलने से राज्यभर के कैदियों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल कैदियों की जीवन परिस्थितियों में सुधार होगा, बल्कि उनमें पुनर्वास और समाज में सकारात्मक योगदान की भावना भी मजबूत होगी।
