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सरकार का सवाल, कर्फ्यू हटा, पर कब तक तैनात रखनी है सेना?
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 25 Feb 2016 10:50 AM IST
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हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर हुए उपद्रव के बाद तैनात की गई सेना को हटाने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों से जवाब मांगा है। एक दिन के अंदर सभी उपायुक्तों को यह तय कर बताना होगा कि उनके जिले में लॉ एंड आर्डर की क्या व्यवस्था है। उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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गृह विभाग ने इस मामले में पत्र लिखकर जवाब मांगा है। इसकी पुष्टि गृह सचिव पीके दास ने की है। पत्र में जिला उपायुक्तों को रिव्यू करने के लिए कहा गया है। वर्तमान में भिवानी को छोड़कर बाकी स्थानों पर कर्फ्यू हटा दिया गया है। हरियाणा में इस समय पैरामिलिटरी फोर्स की कंपनियां भी तैनात हैं।
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इन कंपनियों को सरकार रोके रखना चाहती है, जबकि सेना की जरूरत इस समय महसूस नहीं हो रही है। स्थानीय पुलिस, पैरामिलिटरी फोर्स और सेना के माध्यम से सरकार ने यह उपद्रव कंट्रोल करने का प्रयास किया था, लेकिन उपद्रवियों को जो कोहराम मचाना था, वे मचा गए।
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सूत्रों के मुताबिक राज्य में उन्हीं स्थानों पर सेना की कंपनियां रोकी जाएंगी, जहां पर जरूरत है। अन्य स्थानों से सेना की कंपनियां वापस भेज दी जाएंगी। उपायुक्तों से यह भी जानकारी मांगी गई है कि पूरे जिले की सुरक्षा व्यवस्था का रिव्यू कर बताएं।
यह भी सुनिश्चित करें कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए क्या इंतजाम और रणनीति अमल में लाई जा रही है।