हरियाणा : अनाधिकृत कारखानों को किया जाएगा नियमित, बनेगी नीति, साहा में दूसरा प्रौद्योगिकी केंद्र होगा स्थापित
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हरियाणा में अनाधिकृत क्षेत्र में स्थापित कारखानों को भविष्य में नियमित किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्रों का सर्वे कराने के बाद अब सरकार टोपोग्राफी करवा रही है। यह कार्य पूरा होने के बाद नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, स्थानीय नगर निकाय विभाग व उद्योग एवं वाणिज्य विभाग संयुक्त रूप से नीति तैयार करेंगे।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में यह जानकारी दी। पानीपत के भाजपा विधायक प्रमोद विज के सवाल पर बतौर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री दुष्यंत ने बताया कि पानीपत समेत प्रदेश के कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में अनाधिकृत कारखाने संचालित हैं। इन्हें नियमित करने के लिए प्रदेश के कुछ हिस्सों में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने उनसे मुलाकात की थी। उनकी मांगों को गंभीरता से लिया गया है। पानीपत में केंद्र सरकार मेडिकल उपकरण हब बना रही है, जिससे इस क्षेत्र में और अधिक विकास होगा।
विधायक प्रमोद विज ने कहा कि सरकार सीएलयू के मापदंडों को बदले। पानीपत सहित अनेक जिलों में अनाधिकृत कारखाने व उनकी कॉलोनियां बसी हुई हैं। पहले लगे कारखानों को नियमित किया जाए। नए अनाधिकृत कारखाने न लगने दें। पुराने कारखानों को नोटिस भी न भेजें, इससे समाज में गलत संदेश जाता है और व्यापार पर असर पड़ता है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। एचएसआईआईडीसी को भी प्रस्ताव भेजेंगे। पुराने अनाधिकृत कारखानों को नोटिस न भेजे जाएं, इस पर भी बैठक बुलाकर चर्चा के बाद निर्देश जारी करेंगे।
अंबाला के साहा कस्बा में राज्य का दूसरा प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 20 एकड़ भूमि अधिगृहित कर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। उपमुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया कि केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय की एक राज्य में एक प्रौद्योगिकी केंद्र खोलने की योजना है। लेकिन, हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध कर दूसरा प्रौद्योगिकी केंद्र साहा में खोलने का प्रस्ताव रखा है। इससे पहले 11 सितंबर 2018 को आईएमटी, रोहतक में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की जा चुकी है।
चौपालों को आधुनिक बनाने के लिए मैचिंग ग्रांट बढ़ाएंगे
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायत विभाग गांव की चौपालों को आधुनिक करने के लिए मैचिंग ग्रांट बढ़ाएगा। उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बुधवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने अपने मुख्यमंत्री काल में हरियाणा में चौपालों के लिए मैचिंग ग्रांट देने की शुरूआत की थी।
राज्य में कुछ बड़ी पंचायतें अपने फंड से आधुनिक सामुदायिक केंद्र बना रही हैं। सरकार पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है ताकि छोटी सरकार कही जाने वाली ग्राम पंचायत अपनी मर्जी के अनुसार गांव में विकास कार्य करवा सकें। मैचिंग ग्रांट में बढ़ोतरी कर सरकार कम्युनिटी सेंटर परंपरा को आगे बढ़ाने को प्रोत्साहन देगी।
बीपीएल की वार्षिक आय सीमा 1.80 लाख
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में कहा कि बीपीएल की वार्षिक आय सीमा बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। सरकार पहले ही बीपीएल परिवार के लिए किसी भी सदस्य की वार्षिक आय सीमा दिसंबर 2019 में 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर चुकी है।
