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विधायकों के लिए आईटी पार्क में फ्लैट खरीदना चाहती है हरियाणा सरकार, सीएचबी ने दी प्रेजेंटेंशन

Wed, 30 Jun 2021 02:57 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 30 Jun 2021 02:57 AM IST
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Haryana government wants to buy flats in IT park for MLAs, CHB gave presentation
माई सिटी रिपोर्टर
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार अधिकारियों के बाद अब अपने विधायकों के लिए भी आईटी पार्क में लग्जरी फ्लैट खरीदना चाहती है। मंगलवार को हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्य सचिव समेत कई विधायकों ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और फ्लैट्स को लेकर एक प्रेजेंटेशन देखी।
सूत्रों के अनुसार हरियाणा सरकार के विधायकों को आईटी पार्क की लोकेशन काफी पसंद आई है, लेकिन जमीन के दाम हरियाणा से करीब दोगुने होने के चलते यहां फ्लैट खरीदने के लिए सोच में पड़ गए हैं। सीएचबी के अधिकारियों की तरफ से प्रेजेंटशन में फ्लैट्स की पूरी योजना व विशेषताओं को दिखाया गया, जो विधानसभा स्पीकर को भी काफी पसंद आई है। इसे देखने के बाद अब हरियाणा सरकार ने जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा है। हालांकि, सीएचबी के अधिकारियों को उम्मीद है कि हरियाणा सरकार आईटी पार्ट में फ्लैट्स खरीदने के लिए तैयार हो जाएगी। फ्लैट्स के डिजाइन के लिए बोर्ड ने पंचकूला के कंसल्टेंट क्रिएटिव कंसोर्टियम को फाइनल किया है। इससे पहले बेस्ट डिजाइन के लिए बोर्ड ने आर्किटेक्ट के बीच प्रतियोगिता कराई थी, जिसके बाद ही पंचकूला की इस कंपनी को काम अलॉट करके इसे डिजाइन पर आगे काम करने के लिए कहा गया है। आईटी पार्क में एक फ्लैट की कीमत करीब दो करोड़ रुपये होगी। बोर्ड ने पंजाब और हरियाणा को 25 प्रतिशत अग्रिम भुगतान करने के लिए पत्र लिखा था। इसके बाद रिमाइंडर भी भेजा था, जिसका कोई जवाब नहीं आया है।
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25 प्रतिशत राशि देने को तैयार हुआ पीजीआई
पंजाब, हरियाणा और पीजीआई की तरफ से कोई जवाब नहीं आने की वजह से आईटी पार्क में लग्जरी फ्लैट की परियोजना पिछले कई महीनों से रुकी हुई थी। लेकिन अब पीजीआई ने कुल राशि का 25 प्रतिशत जल्द देने की बात कही है, जिसके बाद से इस परियोजना पर फिर से काम शुरू होने की उम्मीद जगी है। पीजीआई की हरी झंडी के बाद सीएचबी ने भी इस काम के लिए नियुक्त किए गए सलाहकार कंपनी को निर्देश दिए है कि अगले 15 दिनों में परियोजना की ड्राइंग्स को लेकर सभी प्रक्रिया पूरी की जाए और इन्हें प्लान अप्रूवल कमेटी (पीएसी) के पास जमा कर दिया जाए। नवनियुक्त सलाहकार धर्मपाल ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अब जब पीजीआई ने भुगतान को मंजूरी दे दी है, तो वह दो टॉवर पर जल्द काम शुरू करें।
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