हरियाणा के 16.50 लाख किसानों को साधने पर जोर, कृषि एंबेसडर की टोलियां संभालेंगी बागडोर

इसी को लेकर प्रदेश सरकार अगले दो साल को सामने रखते हुए किसानों के हित के लिए कृषि विभाग के साथ मंथन में जुटी हुई है। 2022 तक ये दो साल वो लक्ष्य है, जब सरकार को किसानों की आय दोगुनी करनी है। इसलिए प्रदेश सरकार करीब 6 हजार करोड़ से अधिक लागत से कृषि संबंधी ऐसी योजनाएं तैयार कर रही है, जिसका लाभ किसान और किसानी को हो। दूसरी ओर, प्रदेश में किसान उत्पादक संघों के तहत प्रदेश में किसानों की बहुत से टोलियां ऐसी हैं, जो आज भी लीक से हटकर अपने अंदाज में खेती करती है।

ये किसान सामान्य किसानों से अपेक्षाकृत अच्छा कमाते हैं। सूबे में होने वाली 311 कांट्रेक्ट फार्मिंग भी ऐसे ही किसानों द्वारा की जाती है। सूत्रों ने बताया कि सरकार इन किसानों को प्रगतिशील किसान मानती है। अब ऐसे ही प्रगतिशील किसानों को बतौर ‘कृषि एंबेसडर’ फील्ड में उतारने पर विचार किया जा रहा है। प्रगतिशील किसानों की ये टोलियां एक मिसाल के रूप में सामने आएंगी और किसानों को बताएंगी कि किस तरह अन्य किसान भी उनकी तरह अपनी खेतीबाड़ी के तरीकों को बदलें और अपनी फसल की मार्केटिंग का गुर भी सीखें।

इसके लिए डिजिटल फ्लेटफार्म एक बड़ा माध्यम हैं और ऐसा कर वे अपनी फसल से बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। इन प्रगतिशील किसानों के माध्यम सरकार किसानों को ये भी बताने की कोशिश करेगी कि कैसे इन प्रगतिशील किसानों ने सरकारी कृषि नीतियों का लाभ उठाकर अपनी आय को बढ़ाया और ऐसा अन्य सभी किसानों के लिए भी संभव है।