सराहनीय कदमः विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में मदद करेगी हरियाणा सरकार, ये है योजना

हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के विकास व उत्थान की अपनी कटिबद्धता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए विधवाओं के लिए ऋण पर सब्सिडी देने की स्कीम शुरू करने की पहल की है, जो हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से चलाई जाएगी। मंत्री ने बताया कि हरियाणा निवासी विधवाएं, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये तथा आयु 18 से 55 वर्ष है, वे इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने की पात्र होगीं।

स्कीम के तहत उनको तीन लाख रुपये तक के ऋण पर 25 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये है। कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को अपनी तरफ से देना होगा तथा बाकी राशि बैंको के माध्यम से दी जायेगी। स्कीम के तहत प्रथम वर्ष में एक हजार विधवाओं को ऋण देने का प्रावधान रखा जायेगा और हरियाणा सरकार द्वारा पांच करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में प्रदान किये जायेंगे। यह स्कीम बैंकों के माध्यम से लागू की जायेगी, जिसमें बैंक द्वारा ऋण बिना कुछ गिरवी (कोलाट्रोल सिक्योरटी) रखे हुये पात्र महिला को दिया जायेगा।

राज्य मंत्री ने कहा कि इस स्कीम में महिलाओं को ऋण देने से पूर्व लघु अवधि का प्रशिक्षण  प्रदान करने का भी प्रावधान रखा गया है। यह प्रशिक्षण होटल प्रबंधन संस्थान, पंजाब नेशनल बैंक, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के संस्थानों के माध्यम से उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत दिया जाएगा, ताकि विधवाओं का कौशल विकास हो सके । उन्होंने कहा कि  इन संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण निशुल्क दिलवाया जायेगा, ताकि महिला को अपने कारोबर या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस ना हो।

उन्होंने कहा कि बुटीक, सिलाई-कढा़ई, टैक्सी, ऑटो, अचार इकाइयां, खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेट गारमेंटस, दुग्ध उत्पादन, कम्प्यूटर जॉब वर्क्स इत्यादि तथा अन्य किसी भी कार्य, जिसको महिला करने में सक्षम हो, उन सभी कार्यों के लिये ऋण प्रदान करवाया जायेगा।