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सरकार का 22 लाख पेंशनरों को बड़ा तोहफा, बेरोजगारी भत्ता भी बढ़ा

Tue, 01 Nov 2016 02:04 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 01 Nov 2016 02:04 AM IST
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Haryana government's  gift to 22 lakh pensioners, unemployment allowance increased
इंडियन कॉलेज के स्टूडेंट्स - फोटो : File Photo
स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहे हरियाणा को सूबे के मुख्यमंत्री ने घोषणाओं की सौगात दी है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से हरियाणा की बदलती तस्वीर प्रदेश की जनता के सामने पेश करेंगे। यहां एक नवंबर की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक नवंबर से 1400 से बढ़ाकर 1600 रुपये करने की घोषणा की है। पहले यह बढ़ी हुई पेंशन जनता को एक जनवरी 2017 से मिलनी थी। उन्होंने दावा किया है कि इससे 22 लाख लाभपात्रों को 88 करोड़ रुपये का लाभ होगा।
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इसके अलावा सरकार रोजगार कार्यालय में पंजीकृत करीब 1100 स्नातकोत्तर बेरोेजगार नवयुवकों को एक नवंबर से 100 घंटे काम करने का मौका देगी। इसके एवज में इन युवाओं को नौ हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में खट्टर से बताया कि करीब 30 हजार युवा इस योजना के तहत और पंजीकृत होने की उम्मीद है, जिन्हें रोजगार दिया जाएगा। इन युवाओं को घर में शौचालय, बिजली का बिल अदा करने और हरियाणा का अधिवासी होने की शर्त को पूरा करना होगा।
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होमगार्डों को 300 के बजाय 572 रुपये मिलेगा मानदेय

Haryana government's  gift to 22 lakh pensioners, unemployment allowance increased
प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में कार्यकर्ताओं से बोले सीएम - फोटो : File Photo
इसके अलावा सालों से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत होमगार्डों केजवानों को भी स्वर्ण जयंती वर्ष का तोहफा मिलेगा। इनका दैनिक मानदेय एक नवंबर से सरकार ने 300 से बढ़ाकर 572 रुपये कर दिया है। हरियाणा पुलिस के सिपाही के बराबर यह मानदेय इन्हें दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण चौकीदारों को अब तक सरकार टार्च देती थी, लेकिन अब इन चौकीदाराें को पांच वर्ष में एक बार छतरी और साइकिल भी दी जाएगी। ग्रामीण चौकीदारों की संख्या में 10 प्रतिशत वृद्धि करने के साथ-साथ उनका मासिक मान दें 8100 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

दिव्यांगो के लिए राहत
दिव्यांगों के लिए लाभपात्र की अपंगता 70 प्रतिशत से घटा कर 60 प्रतिशत करने और उन्हें एक लाख विशेष उपकरण वितरित करने के लिए सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में आवश्यक शिविरों का आयोजन करवाने का निर्णय लिया गया है। 
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