सुप्रीम कोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार: निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण के कानून पर हाईकोर्ट की रोक को चुनौती, सात फरवरी को होगी सुनवाई

सीजेआई एनवी रमण की पीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, मुझे 90 सेकंड सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और वैधानिक अधिनियम पर रोक लगा दी। आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश आने की स्थिति में कृपया सोमवार को सुनवाई की जाए। जिसके बाद सीजेआई ने इस शर्त पर याचिका सोमवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई कि आदेश उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम 2020 को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर बृहस्पतिवार को जस्टिस अजय तिवारी और जस्टिस पंकज जैन की खंडपीठ ने कानून पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने यह आदेश फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एफआईए) की रिट याचिका पर पारित किया है। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया है।

क्या है मामला 
हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम, 2020 को छह नवंबर, 2021 को अधिसूचित किया गया था। इसके तहत निजी क्षेत्र की 30 हजार रुपये से कम वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों को 75 फीसदी आरक्षण प्रदान करने की बात है। यह अधिनियम 15 जनवरी, 2022 से प्रभावी होने वाला था। यह कानून सभी कंपनियों, समितियों, ट्रस्टों, एलएलपी फर्म, साझेदारी फर्मों और दस या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले किसी भी नियोक्ता पर लागू होता है। लेकिन इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार या उनके स्वामित्व वाले किसी भी संगठन को शामिल नहीं किया गया है।