कृषि कानूनों पर मचा बवाल, ऐसे किसानों को रिझाने में जुटी सरकार, गिना रही नफा-नुकसान

अफसरों की ओर से किसानों को यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सरकार उनकी आय बढ़ाने के संदर्भ में कितनी गंभीरता से आगे बढ़ रही है और ऐसी कौन सी योजनाएं हैं, जिसका सीधा लाभ लेने के बाद किसानों के लिए खेती व उससे जुड़े व्यवसाय फायदे का सौदा साबित होंगे। 


मगर इससे उल्ट आंदोलनरत किसान संगठनों ने यह साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन इन योजनाओं से अलग कृषि कानूनों के मुद्दे पर है और वे अपनी इन कानूनों को वापस लेने की मांग पर पूरी तरह अडिग हैं। हरियाणा, पंजाब समेत विभिन्न राज्यों के किसान पिछले चौदह दिनों से दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर अपनी मांगों के समर्थन में डटे हुए हैं। 

आंदोलनरत किसानों में सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा के हैं। पंजाब सरकार जहां किसानों की मांग का खुला समर्थन कर रही है, वहीं हरियाणा सरकार अपने कुछ अलग प्रयासों से किसानों को मनाने में जुटी है। प्रदेश सरकार आंदोलन के बीच किसानों को उनकी आय दोगुनी करने संबंधी फार्मूलों, सरकारी योजनाओं और इन कृषि कानूनों के फायदे बताने में जुटी है।