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हड़ताल के आगे नहीं झुकेगी सरकार : डिपो होल्डर्स को आढ़त लाइसेंस देना किया शुरू, आढ़तियों को मिलेगा नौ फीसदी ब्याज

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 08 Apr 2021 12:47 PM IST

सार

  • मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी डीसी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से की बैठक 
  • आठ अप्रैल से ही शुरू होगी ब्याज के भुगतान की प्रक्रिया
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मनोहर लाल
मनोहर लाल - फोटो : फाइल फोटो

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विस्तार

आढ़तियों की हड़ताल का तोड़ निकालते हुए सरकार ने डिपो होल्डर्स समेत नए इच्छुक लोगों को आढ़त के लाइसेंस देने शुरू कर दिए हैं। गेहूं खरीद के लिए सभी जिला उपायुक्तों को वैकल्पिक व्यवस्था करने के आदेश दे दिए हैं। गुरुवार को करनाल में करीब 100 डिपो होल्डर्स को गेहूं खरीद के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं। अन्य जिलों में भी डीसी इच्छुक लोगों से बात कर रहे 
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प्रदेश सरकार ने अपना रुख भी साफ कर दिया है कि इस बार किसानों के खाते में सीधा भुगतान किया जाएगा। वहीं, आढ़ती एसोसिएशन की हड़ताल का पहले दिन प्रदेश की मंडियों में मिला-जुला असर रहा। कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि प्रदेश सरकार हर सूरत में किसानों का दाना-दाना खरीदेगी। आढ़तियों की हड़ताल रहेगी तो नए लोगों को आढ़त के लाइसेंस दिए जाएंगे, ताकि किसानों को दिक्कत न आए। मंत्री ने कहा कि सरकार किसी तरह का टकराव नहीं चाहती है, इसलिए आढ़तियों को चाहिए वे खरीद में मदद करें। 


आधे हरियाणा में नहीं दिखा हड़ताल का असर
किसानों के खाते में सीधे भुगतान के विरोध में हरियाणा राज्य अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन की ओर से किए गए हड़ताल के आह्वान का प्रदेश में मिलाजुला असर रहा। जीटी बेल्ट के जिलों में इसका असर दिखा, जबकि दक्षिणी हरियाणा में असर कम रहा और गेहूं की सुचारू खरीद चली। रोहतक, सोनीपत, झज्जर और रेवाड़ी की मंडी में हड़ताल को असर नहीं रहा। यहां सामान्य दिनों की तरह खरीद हुई और फसलों की भराई की गई। साथ ही जींद जिले में जींद को छोड़कर नरवाना, उचाना, पिल्लूखेड़ा व जुलाना की मंडियों में फसल खरीद की गई। इसी प्रकार, भिवानी और चरखी दादरी में भी असर नहीं दिखा। हिसार और फतेहाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला समेत अन्य जिलों में हड़ताल का असर रहा और अन्य दिनों की अपेक्षा कम खरीद रही। 

आढ़तियों की एक मांग पूरी : आज से मिलना शुरू होगा नौ प्रतिशत ब्याज
आढ़तियों की एक लंबित मांग को पूरा करते हुए हरियाणा सरकार ने पिछले फसल खरीद-सीजन की समाप्ति के 15 दिन के बाद हुई अदायगी पर 9 प्रतिशत ब्याज भी देने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के 9828 आढ़तियों को लगभग 1.18 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे। भुगतान से पूर्व ई-खरीद पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट को संबंधित आढ़ती को भेजकर उसकी धनराशि पर सहमति प्राप्त करके धनराशि को उसके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

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