अलविदा 2016: शिक्षा का स्तर सुधारने को दावे बड़े-बड़े, खर्च सिर्फ जुबानी

सूबे की खट्टर सरकार ने तो अपने अब तक के कार्यकाल में शिक्षक भर्ती के नाम पर खाता तक नहीं खोला है। जेबीटी की 12 हजार भर्तियों का केस अभी अदालत में लंबित है। शिक्षकों की भारी कमी के कारण स्कूलों में पढ़ाई के हालात बदतर हैं। फिर भी सरकार के दावों पर गौर करें तो आगामी वर्ष में दिन बहुरने की उम्मीद है।

अफसरों की अदला-बदली ने पटरी से उतारी गाड़ी
शिक्षा की गाड़ी हरियाणा में पटरी से उतरी हुई है। इसका बड़ा कारण लंबे समय तक स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व निदेशकों के पद पर एक अधिकारी का न बने रहना है। चंद महीने के कार्यकाल के बाद निदेशकों को बदलने की रवायत थमी नहीं है। इससे अधिकारी शिक्षा में सुधार की कवायद सिरे नहीं चढ़ा पा रहे।

बजट घटाया, नई भर्ती नहीं
शिक्षा का बजट हरियाणा में इस साल नहीं बढ़ा। जबकि सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और मिड-डे मील का बजट घटाया गया। जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी की कोई सीधी भर्ती नहीं हुई। प्रमोशन से मात्र पचास संस्कृत अध्यापकों को एलिमेंटरी हेड बनाया गया। सिर्फ दस स्कूल ही स्तरोन्नत हुए।