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राजनीति: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले मनोहर लाल, हरियाणा में इसी महीने हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार
Sat, 17 Jul 2021 02:52 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Sat, 17 Jul 2021 02:52 AM IST
सार
हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार इसी महीने हो सकता है। वहीं मौजूदा मंत्रिमंडल में फेरबदल भी किया जा सकता है। भाजपा और जजपा कोटे से एक-एक मंत्री बनेंगे। वहीं कुछ नॉन परफार्मर मंत्रियों का पत्ता काटने की तैयारी है। इसी महीने के अंत में हरियाणा को नया डीजीपी मिलेगा। इन सबके बीच प्रदेश में किसान आंदोलन की सक्रियता बढ़ती जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की।
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल।
- फोटो : अमर उजाला (फाइल फोटो)
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विस्तार
हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही बदलाव के खाका को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लंबे समय से इसे लेकर अटकलों का दौर जारी है। लेकिन, अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस महीने कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार के साथ फेरबदल हो सकता है। शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस विषय के अलावा किसान आंदोलन, नए डीजीपी की नियुक्ति सहित राज्य के अनेक ज्वलंत मुद्दों पर लंबी चर्चा की।
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दो नए मंत्री बनाने के साथ ही कुछ नॉन-परफॉर्मर मंत्रियों का पत्ता काटने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए बड़े बदलाव के बाद इसके और आसार बन गए हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने शाह के साथ सभी वर्तमान मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड साझा किया है। साथ ही भाजपा व जजपा के कोटे से बनने वाले एक-एक नए मंत्री को लेकर भी चर्चा की है। अब कौन मंत्री बनता है और किसका पत्ता कटता है, यह तो विस्तार व बदलाव की सूची सार्वजनिक होने पर ही साफ होगा।
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मुख्यमंत्री ने किसान आंदोलन की वर्तमान स्थिति, आंदोलनकारियों के अनैतिक कार्यों व हिंसक घटनाओं से भी गृह मंत्री को अवगत करवाया है। सूत्रों के अनुसार बताया गया कि सरकार किसानों को छेड़ेगी नहीं और गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
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डीजीपी मनोज यादव के इस महीने के अंत तक रिलीव होने व नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर भी शाह के साथ मनोहर लाल ने चर्चा की। प्रदेश के ताजा हालात के मद्देनजर सरकार उपयुक्त आईपीएस अधिकारी को ही यह जिम्मेदारी सौंपेगी। बेवजह किसी विवाद में सरकार नहीं पड़ना चाहती।