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सीएम का ऐलान, अब मुफ्त में नहीं मिलेगी कोई भी चीज
ब्यूरो/अमर उजाला, हिसार
Updated Sun, 12 Jul 2015 03:15 PM IST
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प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि पिछली सरकार ने गलत तरीके से 90 हजार भर्ती की थी। हमारी सरकार ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। सही तरीके से योग्यता के आधार पर नौकरी देंगे। अब मुफ्त में कोई चीज नहीं मिलेगी। बिजली, पानी सहित कोई सेवा लेनी है तो कीमत चुकानी पड़ेगी।
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खट्टर शनिवार को हिसार के शीश महल में भाजपा कार्यकता संवाद सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। खट्टर ने हिसार, सिरसा, फतेहाबाद जिले से आए कार्यकर्ताओं से प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया।
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खट्टर ने कहा कि हमारी सरकार का ध्येय है कि हर व्यक्ति को काम मिले। लोगों को लघु उद्योग व स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। सरकार प्रदेश के हर व्यक्ति का पूर्ण रिकॉर्ड बनाने के लिए स्टेट रिकॉर्ड डाटा बेस तैयार कर रही है।
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अस्थायी स्कूलों को एक वर्ष का समय
अस्थायी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के लिए एक राहत भरी खबर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इन स्कूलों को एक वर्ष का और समय दिया है। इसके साथ ही शिक्षा नियमावली को सरलीकरण करने के लिए प्राइवेट स्कूल संघ के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है। आश्वासन के बाद संघ ने 13 जुलाई से प्रस्तावित प्रदेशव्यापी आंदोलन को वापस ले लिया है।
‘फीडबैक पर लागू होंगी योजनाएं’
वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में यह पहला अवसर है कि जब कोई मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं के बीच कार्यों का फीडबैक लेने आए हैं। इसी फीडबैक के आधार पर ही जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की जाएंगी। कार्यकर्ता सरकार की नीतियों एवं योजनाओं को गांव-गांव और गली-गली तक लेकर जाएं।
सुविधाओं के बदले टैक्स दें
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार की गलत नीतियों की वजह से बिजली निगमों पर 28 हजार करोड़ रुपये का वार्षिक घाटा है। अब कोई सुविधा मुफ्त नहीं मिलेगी। सुविधाओं के बदले टैक्स देना सुनिश्चित करें। स्मार्ट सिटी का भी यहीं कांसेप्ट है। बेहतर काम करने वालों को ही आगे बढ़ाया जाएगा।