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Hindi News ›   Chandigarh ›   Haryana CM demands removal of restrictions within 100 meters of Faridabad Air Force Station

हरियाणा: सीएम ने फरीदाबाद एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंध हटाने की मांग की, रक्षा मंत्री को लिखा पत्र

Tue, 28 Dec 2021 02:34 AM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 28 Dec 2021 02:34 AM IST
सार

सीएम मनोहर लाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। इसमें प्रतिबंधित क्षेत्र के लोगों के लिए विकास कार्यों की अनुमति मांगी है।

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Haryana CM demands removal of restrictions within 100 meters of Faridabad Air Force Station
मुख्यमंत्री मनोहर लाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की मांग की है। उन्होंने इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री से प्रतिबंधित क्षेत्र में रह रहे लोगों के बेहतर जीवनयापन के लिए विकास कार्य करने की अनुमति मांगी है।

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उन्होंने पत्र में कहा है कि 2007 से पहले फरीदाबाद के गांव सारन, डबुआ, गाजीपुर की जमीन पर स्थित एयरफोर्स स्टेशन का 900 मीटर क्षेत्र प्रतिबंधित था। रक्षा मंत्रालय ने जनहित में इसे कम कर 100 मीटर कर दिया। इस 100 मीटर क्षेत्र में कई हजार मकान हैं, जिनमें हजारों लोग वर्षों से रह रहे हैं। फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने बीते दिनों मुख्यमंत्री व रक्षा मंत्री से एयरफोर्स के प्रतिबंधित100 मीटर दायरे को कम करने की गुहार लगाई थी।

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रक्षामंत्री राजनाथ सिंह इस संबंध में प्रदेश सरकार से वस्तुस्थिति की जानकारी मांग चुके हैं। विकास कार्य में तकनीकी दिक्कतें आने के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उचित मार्गदर्शन मांगा है। 900 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र का दायरा कम कराने के लिए पूर्व मंत्री शिवचरण शर्मा ने रक्षा मंत्रालय से आग्रह किया था। अब 100 मीटर का प्रतिबंध हटवाने के लिए शिवचरण शर्मा के विधायक पुत्र नीरज शर्मा प्रयासरत हैं।

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कांग्रेस विधायक नीरज ने पत्र लिखने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया है। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के आग्रह पर रक्षा मंत्रालय प्रतिबंधित 100 मीटर क्षेत्र में विकास कार्यों की मंजूरी देगा।

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