हरियाणा : मुख्य सचिव करेंगे जहरीली शराब से 47 की मौत और घोटाले के दोषियों पर कार्रवाई का फैसला

सीएम ने कहा कि जहरीली शराब के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जांच समितियों का गठन किया था। इन समितियों ने अलग-अलग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं। रिपोर्ट में शराब घोटाले, तस्करी और जहरीली शराब बनाने के मामलों में माफिया के साथ आबकारी विभाग, स्थानीय प्रशासन व पुलिस विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों का गठजोड़ सामने आया है। 

मनोहर लाल ने कहा कि शराब तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। यह बहुत गंभीर मामला है, निरंतर संबंधित कार्यालयों की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हालांकि, कोरोना के समय लगे लॉकडाउन के दौरान शराब तस्करी और इससे जुड़े अन्य मामले सामने आए, तब भी सरकार ने दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाई है।

20 मई से लागू होगी नई आबकारी नीति
सीएम ने कहा कि शराब से जुड़े मामलों से प्रदेश सरकार को राजस्व में कोई नुकसान नहीं हुआ है। आबकारी नीति को 49 दिन आगे बढ़ाया गया है। चूंकि लॉकडाउन के 49 दिनों को जीरो पीरियड माना गया। नई आबकारी नीति 20 मई से लागू होगी। सभी हितधारकों के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया गया है। पड़ोसी राज्य पंजाब में आबकारी नीति अक्तूबर से लागू होती है। हरियाणा में नई नीति मई से लागू कर 31 मार्च तक चलानी है या 19 मई तक ,यह निर्णय भविष्य में लिया जाएगा।