हरियाणा कैबिनेट का फैसला: सरपंच चुनाव में बीसीए को आरक्षण, महिलाओं की होगी 50 फीसदी ‘भागेदारी’
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सरपंच के चुनाव में हरियाणा सरकार पिछड़ी जाति के बीसीए ग्रुप को आठ प्रतिशत आरक्षण देगी। प्रदेश में बीसीए और बीसीबी पिछड़ी जाति के दो ग्रुप है। बीसीबी ग्रुप की प्रदेश में काफी संख्या है। लिहाजा ये आरक्षण बीसीए ग्रुप की जातियों को दिया जाना है। उधर, पंचायतों के चुनाव में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले से है। जबकि पिछली बार हरियाणा के पंचायती चुनाव में 42 फीसदी महिलाएं चुनी गई। मगर इस बार 50 प्रतिशत भागीदारी रहेगी। आधी आबादी की आधी हिस्सेदारी पंचायत चुनाव में रहेगी। इसका प्रारूप अभी तय किया जाना है। मगर इसे अभी ‘भागीदारी’ का नाम दिया गया है, रिजर्वेशन का नहीं। बिल लाने की तैयारी है। कैबिनेट में इस संदर्भ में चर्चा की गई।
26 अगस्त से शुरू होगा मानसून सत्र, पेश होंगे कई अध्यादेश
हरियाणा का मानसून सत्र कोरोना काल के बावजूद 26 अगस्त से शुरू करने का फैसला सरकार ने लिया है। सीएम मनोहर लाल ने सभी मंत्रियों और आला अफसरों से चर्चा के बाद ये निर्णय लिया है। सत्र कितने दिन चलेगा। इसका निर्णय बिजनैस एडवाइजरी की कमेटी में तय होगा। इस बैठक में कई बिल पेश किए जाएंगे। जिन्हें सत्र से कुछ दिन पहले विचार-विर्मश के बाद तय किया जाएगा।
प्रबल संभावना है कि हरियाणा में 75 फीसदी रोजगार के लिए बिल विधानसभा में लाया जाएगा। इसके अलावा आर्डिनेंस और बिल लाने की प्रक्रिया अलग-अलग होती थी। मगर अब यह एक ही प्रक्रिया होगी। समय कम हुआ तो अध्यादेश लाया जाएगा। वरना विधानसभा में बिल लाया जाएगा।
किसी स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन बंद नहीं की: मनोहर
बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने कई स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बंद की है। सीएम ने साफ कर दिया है कि सूबे में किसी भी स्वतंत्रता सेनानियों की किसी तरह की पेंशन बंद नहीं की है। विपक्ष झूठे आरोप लगा रहा है। 26 को विधानसभा में विपक्ष से इस बारे में बात करेंगे।
आखिरकार विपक्ष क्यों झूठ बोल रहा है और प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रहा है। पीटीआई बर्खास्ती मामले में भी सीएम ने पूर्व सीएम हुड्डा से ही सवाल पूछते हुए कहा कि पीटीआई टीचर के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता में रहते हुए प्राइवेट मेंबर बिल क्यों नहीं लाए। अब जो भी कार्यवाही हुई है, वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हो रही है।
