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हरियाणा कैबिनेट बैठक: पुलिसकर्मियों को माह में मिलेगा 20 दिन दैनिक भत्ता, CM की अध्यक्षता में हुए ये फैसलों

Thu, 27 Jun 2024 08:26 PM IST
अंकेश ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: अंकेश ठाकुर Updated Thu, 27 Jun 2024 08:26 PM IST
सार

चंडीगढ़ में गुरुवार दोपहर में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी।

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Haryana Cabinet meeting in Chandigarh under chairmanship of CM Nayab singh Saini
हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग - फोटो : PTI

विस्तार

हरियाणा कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को दो शहीदों के आश्रितों को नौकरी की मंजूरी दी। ये नौकरी गुरुग्राम के शहीद कैप्टन कपिल कुंडू और चरखी दादरी के शहीद सिपाही सत्यवान के आश्रितों को दी गई है। बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। आमतौर पर पुलिसकर्मी अपने स्टेशन से दूर भी तैनात रहते हैं, अभी तक उन्हें एक माह में केवल 10 दिन का ही दैनिक भत्ता दिया जाता था, अब वो 20 दिन का भत्ता ले पाएंगे।  

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बैठक में निर्णय लिया गया कि ईपीएफ पेंशनभोगियों, जिन्हें वृद्धावस्था सम्मान भत्ते से कम पेंशन मिल रही है, उन्हें अब वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के बराबर पेंशन मिलेगी। वहीं हरियाणा कैबिनेट का किसान हित में बड़ा फैसला आया। 1 जुलाई से कृषि नलकूपों पर स्वेच्छा से लोड बढ़ाने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। इच्छुक किसान अपने नलकूपों का लोड बढ़ाने के लिए पहली जुलाई से 15 जुलाई, 2024 तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। 
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वहीं पुनः बोर कर शिफ्ट किए जाने वाले नलकूपों के लिए सौर उर्जा की शर्त लागू नहीं होगी। इसके अलावा एक अहम फैसला यह भी रहा कि सिरसा में गुरुद्वारा चिल्ला साहब की जमीन गुरुद्वारा को ही देने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। आज के दिन ही श्री गुरु नानक देव जी सिरसा की इस पवित्र धरा पर आए थे। सीएम नायब सैनी ने प्रेसवार्ता कर इसकी जानकारी दी है। 
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इन फैसलों की थी आस
माना जा रहा था कि सरकार राज्य के कर्मचारियों से जुड़े दो अहम फैसले ले सकती है। कहा जा रहा था कि इन अहम फैसलों में सैनी सरकार अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की नीति बना सकती है और दूसरा फैसले में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 58 से बढ़ाकर 60 साल कर सकती है। हरियाणा के कर्मचारियों की इस बैठक पर खास नजर थी, लेकिन उनके हाथ निराशा लगी। ऐसा कोई फैसला कैबिनेट में नहीं लिया गया।

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