हरियाणा कैबिनेट: बिल्डर-डेवलपर्स की मनमानी पर नकेल, पढ़िए बड़ी बातें

 सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यहां मंत्रिमंडल की बैठक में इन नियमों को मंजूरी दी गई। सरकार ने इस पर सुझाव व आपत्तियां मांगी थीं। 28 अप्रैल 2017 को इन्हें अधिसूचित करने के बाद आए सुझावों और शिकायतों पर अमल कर सरकार ने हरेरा के प्रारूप को हरी झंडी दी है। इस माह की शुरुआत में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस पर चर्चा की थी।

बिल्डरों और डेवलपरों की मनमानी रोकने के साथ ही मकान खरीदारों के हितों का हरेरा में विशेष ध्यान रखा गया है। घर की बुकिंग के बाद कब्जा देने में अनावश्यक देरी के मामले भी अब इसी कानून के तहत निपटाए जाएंगे। माना जा रहा है कि इस कानून के लागू होने पर हाउसिंग प्रोजेक्ट में पारदर्शिता बढ़ेगी।