हरियाणा: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष धनखड़ बोले- विधेयक पास कर पंजाब ने किसानों की आजादी छीन ली

पत्रकार वार्ता में धनखड़ ने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा लाए गए कृषि संशोधन विधेयक समाधान नहीं है। ये किसानों के लिए बंधन हैं। सरकारी खरीद संपन्न होने बाद यदि किसी किसान ने फसल रखी हुई है और बाजार भाव एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) से कम रह गया तो उसे खरीददार ही नहीं मिलेगा। ऐसे में पंजाब सरकार की हर मंडी में एमएसपी खरीद के लिये 12 महीने चाहिए अन्यथा यह विधेयक कागज टुकड़ा मात्र है । अगर ऐसा नहीं है तो किसान अपनी उपज आपसी सहमति से किसी व्यापारी को कम पर बेच दे और कल को संबंध बिगड़ जाए तो पंजाब के लगभग हर व्यापारी पर मुकदमे दर्ज होंगे। 

कांग्रेस किसानों को भ्रम में डालकर राजनीति कर रही
प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस किसानों को भ्रम में डालकर अपनी राजनीतिक चालें चल रही है। पंजाब सरकार ने केवल उन्हीं फसलों को केंद्रित कर अध्यादेश पास करवाया है जो केंद्र सरकार खरीदती है। जिन दलहन और तिलहन कि फसलों को राज्य सरकार खरीदती है, उन पर एमएसपी कि गारंटी को लेकर पंजाब सरकार पतली गली से निकल गई। 

उन्होंने कहा कि केंद्र पंजाब में धान कि खरीद पर लगभग 32 हजार करोड़ और हरियाणा में साढ़े 12 हजार करोड़ खर्च करता है फिर भी केवल केंद्र का विरोध करने के नाम पर किसानों की आजादी छीनते हुए कानून बनाना तर्कसंगत नहीं है।

भाजपा विकास के मुद्दे पर लड़ रही बरोदा उपचुनाव
उन्होंने कहा कि कांग्रेस बरोदा उपचुनाव में अपने स्तर से गिर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में भी तीन खिलाड़ियों को मैदान में उतारा था। इस उपचुनाव में भी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा बरोदा में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। इस अवसर पर भाजपा नेता प्रवीन अत्रे, रमणीक सिंह मान और संजय आहूजा भी मौजूद रहे।