Haryana Assembly: पीपीपी पर सदन में हंगामा, कांग्रेस का वाकआउट, सीएम बोले-पीछे नहीं हटेंगे
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी नौकरियों में सिलेक्शन का बहुत लम्बा प्रोसेस होता है। ग्रुप डी की अलग अलग पोस्टों का अलग कैडर बनाया गया। एक समय के बाद यदि सिलेक्टेड कैंडिडेट विभाग बदलना चाहे उसके लिए भी प्रावधान किया जा रहा है।
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Add as a preferredहरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन परिवार पहचान पत्र को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। पीपीपी में खामियों को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर हमला बोला और इस प्रोजेक्ट को बंद करने की मांग उठाईं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सरकार को घेरा और इस मामले को सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग रखी। दूसरी तरफ पीपीपी के समर्थन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद मोर्चा संभाले रखा। उन्होंने साफ कहा कि इसके नियम बन चुके हैं और अब सरकार पीछे नहीं हटेगी। अगर विपक्ष को दिक्कत है तो उनके पास कई और विकल्प खुले हैं। वह अदालत में जा सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस विधायक नेता प्रतिपक्ष हुड्डा के नेतृत्व में सदन से वाकआउट कर गए।
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इससे पहले, गोहाना से कांग्रेस विधायक जगबीर सिंह मलिक पीपीपी में आ रही दिक्कतों को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आए। उन्होंने कहा, पीपीपी में डाटा सही नहीं है और न ही इसको अभी तक पूरी तरह से वेरिफाई किया गया। रोहतक के मेयर और राज्यसभा के सांसद इसके उदाहरण हैं, जिनकी आय 1.80 लाख कर दी गई। इसके अलावा, हजारों उदाहरण हैं जो पीपीपी के कारण परेशान हैं, जिनके राशन कार्ड कट गए या फिर पेंशन रोक दी गई। बीबी बतरा, नीरज शर्मा और वरूण मुलाना भी पीपीपी में कई खामियां गिनाई और इसे बंद करने की मांग रखी।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ऐसी कोई जानकारी प्रदेश के व्यक्ति से नहीं मांगी जानी चाहिए, यह तरीका गलत व कानून के खिलाफ है। हुड्डा ने मांग रखी कि पीपीपी मामले को सिलेक्ट कमेटी को सौंपा जाए, ताकि इस पर विचार किया जाए। कमेटी जो कहेगी, उसके आधार पर फैसला लिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इससे साफ इंकार कर दिया और वह किसी कमेटी को यह मामला नहीं सौंप रहे हैं। यह प्रोजेक्ट हर हाल में लागू होगा। मुख्यमंत्री यहां तक नहीं रुके और कहा कि अगर वह गलत कर रहे हैं तो जनता इसका फैसला करेगी, विपक्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पर कांग्रेस विधायकों ने हंगामा कर दिया।
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नौ विधेयक पारित
हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दौरान कुल नौ विधेयक पारित किए हैं। इनमें हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023, हरियाणा वाद्य (शोर-नियंत्रण) निरसन विधेयक, 2023, हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक, 2023, हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023, हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 व हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023, हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2023 तथा हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2023 पारित किए गए हैं। हरियाणा विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित-मंगलवार 29 अगस्त को मानसून सत्र के तीसरे दिन के बाद हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान चन्द गुप्ता ने मानसून सत्र को विधायी कार्य पूरा होने उपरांत अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। यह सत्र 25 अगस्त को शुरू हुआ था। शनिवार व रविवार को अवकाश होने के चलते सोमवार व मंगलवार को सत्र अवधि में विधायी काम हुआ।
तीन विधायक बने सर्वश्रेष्ठ
सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार समिति ने तीन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने नामों की घोषणा की। सर्वश्रेष्ठ विधायकों में असीम गोयल, जोगी राम सिहाग और अमित सिहाग शामिल हैं। सीएम मनोहर लाल, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर और डिप्टी स्पीकर ने तीनों विधायकों को सम्मानित किया।
किरण बोलीं, एचएसएससी को बर्खास्त करें, सीएम बोले-सीईटी में कुछ गलत नहीं
मानसून सत्र के प्रश्नकाल के दौरान तोशाम की विधायक किरण चौधरी ने सीईटी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि युवा रोजगार के लिए दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं। सीईटी में 1122200 युवाओं ने परीक्षा दी, लेकिन इनमें से पास 359000 ने एग्जाम पास किया और बाद में रिक्त पदों के मुकाबले सिर्फ चार गुना लोगों को बुलाया गया। जो कि नाइंसाफी है। वहीं, पेपर आए, उसमें सवाल रिपीट थे। उन्होंने कहा कि सरकार को एचएसएससी को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। वहीं, उन्होंने सवाल दोहराने वाली एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस पर सीएम ने कहा कि सीईटी में कुछ भी गलत नहीं हुआ है। सरकारी भर्तियों में पहले बहुत लंबा समय लगता था, पदों की संख्या भी बहुत अधिक होती थी और पदों की श्रेणियां भी अधिक बनती थी। इसलिए इस प्रक्रिया को स्पीड अप करने के लिए सरकार ने ग्रुप सी व डी भर्ती के लिए नई नीति बनाई। उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवार सीईटी स्तर-1 परीक्षा में पात्र थे, लेकिन अब अधिक उम्र के हो गए हैं, उन्हें स्तर-द्वितीय के लिए अनंतिम रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन किरण चौधरी ने जोर देकर कहा कि एचएसएससी को बर्खास्त करना चाहिए। इस पर सीएम ने कहा कि सीईटी में कुछ भी गलत नहीं है।
सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023 सदन में पास
गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला की तर्ज पर अब सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण बनने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को हरियाणा विधानसभा में सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023 को पास कर दिया गया। सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण आम नागरिकों के बेहतर जीवन यापन के लिए समस्य मूलभूत सुविधाएं देना और इनका विकास करना सुनिश्चित बनाएगा। सोनीपत के शहरी समूहकरण के रूप में तीव्र विकास के मद्देनजर यह शहरी शासन व उसके प्रतिपादन संरचना को स्थानीय निकायों के समन्वय से पुन: परिभाषित करने का प्रयास करेगा।
वहीं, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को संशोधित करने के लिए हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया गया। राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के अंतरराज्यीय आदान-प्रदान पर कर लगाने और संग्रह के प्रावधान के दृष्टिकोण से यह जुड़ा है। वहीं, हरियाणा वाद्य (शोर नियंत्रण) अधिनियम, 1956 को रद्द करने के लिए हरियाणा वाद्य (शोर नियंत्रण) निरसन अधिनियम, 2023 पारित किया गया। इसके सभी प्रावधान केन्द्र के अधिनियम में भी लागू हैं, इसलिए अब प्रदेश में इसको लागू करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार, हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन अधिनियम,1918 को रद्द करने के लिए हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक, 2023 पारित किया गया।
विधायकों ने सवाल ने पूछ पाने का मुद्दा उठाया, स्पीकर ने शून्यकाल बढ़ाया
शून्यकाल के दौरान विधायकों ने सवाल उठाया कि सवाल पूछने में उनका नंबर नहीं आता। सिर्फ कुछ ही लोगों के सवाल पूछे जाते हैं। इस पर विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि शून्यकाल को तीन बजे तक बढ़ा दिया। इससे सभी विधायकों ने अपने-अपने सवाल पूछे। स्पीकर ने यह भी बताया कि पूरे देश में सिर्फ हरियाणा विधानसभा में यह व्यवस्था है कि एक विधायक एक महीने में तीन सवाल किसी भी विभाग से पूछ सकता है और विभाग की जिम्मेदारी है कि उसे सवाल का जवाब दिया जाए।
तारीख पर तारीख पर बहस
निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद ने जिला अदालतों में जजों की कमी से संबंधित सवाल पूछा और कहा कि जजों की कमी से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस पर दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया कि उच्च न्यायालय में 246 और निचली अदालतों में सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीज़न) के 526 पद स्वीकृत हैं। हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) 129 अधिकारियों की भर्ती का मामला सर्वोच्च न्यायालय के कारण लंबित है। इस पर दौलताबाद ने सनी देयोल की फिल्म दामिनी का फेमस डायलॉग बोलते कहा कि लोगों को कोर्ट में सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है। इस पर दुष्यंत चौटाला ने इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई और कहा कि जो पद हैं, वह भरे गए हैं।
शहीदों के परिजनों को एक करोड़ रुपये व सरकारी नौकरी की मांग
विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मांग की कि पंजाब सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार भी शहीदों के परिजनों को एक करोड़ रुपये व एक परिजन को सरकारी नौकरी दे। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हुए हादसे में हरियाणा के पांच जवान शहीद हुए हैं। पंजाब के तीन जवान शहीद हुए थे। पंजाब सरकार ने उनके परिजनों को एक करोड़ रुपये दिए हैं। हरियाणा में भी शहीदों के परिजनों को एक करोड़ व एक सरकारी नौकरी दी जाए। ब्यूरो
नूंह में चार साल में बिजली चोरी के 12716 मामले
नूंह जिले में वर्ष चार साल में बिजली चोरी के 12716 मामले सामने आए हैं। फिरोजपुर झिरका विधायक मामनखान द्वारा प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल के जवाब में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने बताया कि नूंह, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका, हथीन और सोहना में एक अप्रैल 2019 से 31 जुलाई 2023 तक पकड़े गए बिजली चोरी के मामलों में साल अनुसार क्रमश: 2799, 3535, 4182, 23 व 2177 हैं। इस दौरान शहरी क्षेत्र में 895 करोड़ व ग्रामीण क्षेत्र में 413 करोड़ रुपये की राशि वसूली गई। कोई व्यक्ति यदि आवेदन देता है कि उससे गलत राशि वसूली गई है तो वह जांच कर राशि वापस कर दी जाएगी।
चरखी दादरी चिकित्सा महाविद्यालय के लिए जमीन की तलाश
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा बजट सत्र 2022-23 के दौरान मुख्यमंत्री ने चरखी दादरी में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की थी। विभाग राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि का चयन किया जा रहा है। भिवानी-महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मबीर सिंह व बाढ़डा की विधायक नैना सिंह चौटाला द्वारा दिए गए प्रस्तावों के संबंध में कमेटी बना दी है। जहां जगह निश्चित होगी, वहां इसका निर्माण किया जाएगा। विधायक सोमवीर ने इस संबंध में सवाल किया था।
रोहतक में 37 दुकानदारों को दिया जाएगा 50 प्रतिशत मुआवजा व एक लाख रुपया
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने बताया कि नगर निगम रोहतक द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार ऐलिवेटेड रेलवे ट्रैक और 15 फुट चौड़ी सड़क के क्षेत्र में 158 संपत्तियां आती हैं। इसके निर्माण के चलते 37 दुकानदारों ने स्वेच्छा से दुकानें हटाई थीं। उन्हें 50 प्रतिशत मुआवजा के अलावा एक लाख रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा। इसके अलावा बजरंग भवन से डबल फाटक रेलवे ट्रैक तक 251.43 लाख रुपये की अनुमानित लागत से सड़क निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। साथ ही बजरंग भवन से डबल फाटक ऐलिवेटेड रेलवे ट्रैक तक 15 फुट सड़क का निर्माण उन भूमि मालिकों की सहमति प्राप्त करने के बाद जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। वे रोहतक के विधायक भारतभूषण बतरा ने प्रश्न काल में सवाल का जवाब दे रहे थे।
पट्टेदार किसानों को सरकार की समिति की रिपोर्ट के बाद मिलेगा मालिकाना हक
गुहला-चीका सहित कई क्षेत्रों में 70 साल से अधिक समय से खेती कर रहे आबादकार पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक दिए जाने के विधायक ईश्वर सिंह के प्रश्नकाल के समय किए सवाल का पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि गुहला निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 1350 किसान तकरीबन 4285.5 एकड़ पंचायती भूमि पर 1950 तथा 1960 के दशक से खेती कर रहे हैं। हरियाणा शामलात भूमि (विनियम) अधिनियम, 1961 में संशोधन लाए जाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अधिकारीगण के अलावा उपमुख्यमंत्री, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री तथा विकास एवं पंचायत मंत्री की एक कमेटी का गठन किया है और कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के पश्चात इसके आधार पर प्रस्ताव की अंतिम रूप दिया जाएगा।
यमुनानगर में मुख्यमंत्री ने की 22 घोषणाएं
यमुनानगर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर विधानसभा के लिए 15 मई 2022 को 22 घोषणाएं की थीं। इनमें से एक घोषणा पर काम पूरा हो गया है। 11 घोषणाओं पर काम चल रहा है। शेष दस घोषणाओं का कार्य विभिन्न स्तर पर कार्यान्वित है। विधायक घनश्यामदास ने प्रश्नकाल में इस संबंध में सवाल किया था।
झज्जर में किया जाएगा तालाबों का जीर्णोद्धार
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि झज्जर विधानसभा के गांवों गोरिया व अकेड़ी, मुंडेहाड़ा, धाना, खेड़ी खुमार, छुछकवास, भूरावास, भदानी, जांधी में तालाबों में जीर्णोद्धार, सफाई व मुरम्मत की योजना है। 30 जून 2024 तक यह कार्य पूरा किया जाएगा। विधायक गीता भुक्कल ने प्रश्नकाल में यह सवाल किया था। जिसके जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उक्त जानकारी दी।
सोनीपत में 35 अवैध कालोनियों की पहचान की गई
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता ने प्रश्नकाल के समय बताया कि सोनीपत में हरियाणा नगर पालिका अपूर्ण क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं तथा अवसरंचना का प्रबंधन अधिनियम 2016 वर्ष 2021 के नियम के तहत 35 अनाधिकृत काॅलोनियों की पहचान हुई है। इनमें से प्रत्येक को प्राथमिकता के आधार पर तीन माह में तय मापदंडों के पूरा होने पर घोषित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन होने पर इन कालोनियों को अवैध कालोनी घोषित किया है। नए नियमों के बाद इन काॅलोनियों में आमजन के लिए मूलभूत सुविधाएं दी जा सकेंगी। वे विधायक सुरेंद्र पंवार के सवाल का जवाब दे रहे थे। जिसमें उन्होंने सोनीपत मे अवैध कालोनियों की संख्या व सुख सुविधाओं के संबंध में जानकारी मांगी थी।
सिरसा में 6574 एकड़ में फसल बाढ़ में प्रभावित हुई
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जुलाई में आई बाढ़ के कारण सिरसा में किसानों के आवेदन अनुसार 6574 एकड़ फसल प्रभावित हुई है। पूरे प्रदेश में किसानों ने छह लाख 87 हजार 586 एकड़ में फसल खराब होने का दावा किया है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से सत्यापन कार्य पूरा होने के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाएगा। वे विधायक शीशपाल सिंह द्वारा प्रश्नकाल में किए गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
मार्च 2024 तक यूएचबीवीएन लंबित बिजली कनेक्शन जारी किए जाएंगे
बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि नियमों को पूरा करने वाले किसानों को उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा सभी लंबित कनेक्शन जारी किए जाएंगे। एक जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2022 तक आवेदन करने वाले 11 हजार 119 किसानों के लिए डिमांड नोटिस री किए हैं। इनमें से 5634 आवेदकों ने 10 अगस्त 2023 तक 30 हजार रुपये की सहमति राशि जमा करवा दी। नए कनेक्शन गांव में वरिष्ठता अनुसार डिमांड नोटिस का जवाब देने वाले किसानों को जारी किए जाएंगे। इसके लिए निगम द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करना होगा। सभी लंबित कनेक्शन नियमों को पूरा करते हुए मार्च 2024 तक संभावित हैं।
दक्षिण हरियाणा में 100 फुट गहरे ट्यूबवेल के के लिए मिलेंगे बिजली कनेक्शन
बहु नैना चौटाला की बात आखिरकार चाचा ससुर ने मान ली है। दक्षिण हरियाणा में अब 100 फीट से अधिक गहरे ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए सौर ऊर्जा की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। अब ऐसे ट्यूबवेल के लिए बिजली कनेक्शन मिल सकेंगे। यह जानकारी मानसून सत्र के दौरान उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी है। चौटाला ने कहा कि इस संबंध में हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
दरअसल 25 अगस्त को बाढ़डा विधानसभा की विधायक नैना चौटाला ने विधानसभा सत्र के दौरान बिजली मंत्री रणजीत चौटाला से सवाल पूछा कि दक्षिणी हरियाणा में ट्यूबवेलों की गहराई 100 फुट से भी ज्यादा हो गई है, जिसके कारण सोलर पावर की मोटर जमीन से पानी की निकासी करने असमर्थ हैं। ऐसे किसानों को बिजली कनेक्शन दिया जाए। उस दौरान बिजली मंत्री चौटाला ने नियमों का हवाला दिया तो नैना चौटाला ने कहा कि मैं तो आपकी बहु हूं। ये काम तो आपको करना होगा। उस दौरान बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा था कि जो भी काम बनता होगा, उसके अनुसार काम किया जाएगा। मंगलवार को बिजली निगम ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डिप्टी सीएम ने बताया कि यदि जरूरत पड़ी तो उत्तरी हरियाणा में भी यह स्कीम लागू कर दी जाएगी।
