Haryana Assembly: सरपंचों की शक्तियां छीनने पर भड़के JJP विधायक, अपनी ही पार्टी के मंत्री बबली को घेरा

बबली ने खुद को घिरता देख विधानसभा में सरकार की नई योजना का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने, जवाबदेही तय करने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ई-टेंडरिंग शुरू करने जा रहे हैं। सैकड़ों सरपंचों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिनमें अनेक अधिकारियों, कर्मचारियों की संलिप्तता भी सामने आई है। विकास एवं पंचायत विभाग उन पर कार्रवाई कर रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है।
 
जजपा विधायक जोगी राम सिहाग ने शून्यकाल में मुद्दा उठाते हुए कहा कि हाल ही में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद सरकार ने सरपंचों की 20 लाख रुपये खर्च करने की वित्तीय शक्तियां छीन ली हैं। वे दो लाख रुपये भी पूरा खर्च नहीं कर पाएंगे। चुनाव लगभग दो साल देरी से होने पर सरकार ने पहले तो यह तर्क दिया कि गड़बड़ी रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया है।

इससे भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, जब तीन लाख के काम भी टेंडर होगा तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। ठेकेदार के पास विकास कार्य कराने के लिए ढाई लाख रुपये से भी कम राशि रह जाएगी, ऐसे में वह गलत बिल अधिकारियों से पास कराएगा। सरपंचों की 20 लाख खर्च करने की शक्तियां वापस दी जाएं।

गांवों में भाईचारे को देखते हुए सरपंचों को अनेक काम करने पड़ते हैं, जो वे नहीं कर पाएंगे। जजपा विधायक अमरजीत ढांडा ने कहा कि पंचायतों में ठेकेदार काम करेंगे, तो सरपंचों और विधायकों को लोगों की गालियां मिलेंगी। लोगों के काम हो ही नहीं पाएंगे। 

निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि सरकार सरपंचों को चोर न समझें, उनकी पुरानी वित्तीय शक्तियां बहाल की जाएं। कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक, गीता भुक्कल, किरण चौधरी, बलबीर सिंह ने भी जजपा विधायकों के सुर में सुर मिलाते हुए सरपंचों को 20 लाख खर्च करने की शक्तियां दोबारा देने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई। 

चोर कहकर सरपंचों को भड़काने का काम न करें : बबली 
पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि विधायक चोर कहकर सरपंचों को भड़काने का काम न करें। वे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और सरकार उनका सम्मान करती है। सरकार ने ई-टेंडरिंग प्रक्रिया का नया प्रारूप तैयार किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ सोमवार रात को 12 बजे तक उनकी बैठक चली है। बुधवार को मुख्यमंत्री सदन में नई योजना को सार्वजनिक करेंगे। सरपंचों की शक्तियां कम नहीं की, मैनुअल प्रक्रिया को ई-टेंडरिंग की ओर ले जा रहे हैं।