हरियाणा विस चुनावः स्वामीनाथन रिपोर्ट को भूल गई भाजपा-कांग्रेस, घोषणा पत्रों में जिक्र तक नहीं

कांग्रेस के सत्ता में रहते भाजपा नेता इसी आयोग की सिफारिशें लागू कराने के लिए अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे। 2014 में भाजपा ने इसे अपने संकल्प पत्र में भी शामिल किया था। मगर, सत्ता में पांच साल रहने पर इसे लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि, कृषि मंत्री ओपी धनखड़ व सरकार दावा करती है कि उन्होंने रिपोर्ट से बढ़कर किसानों को लाभ पहुंचाया है। पूर्व यूपीए सरकार के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिफारिशें लागू करने के लिए गठित समिति के चेयरमैन बनाए गए थे।

उन्होंने केंद्र सरकार को रिपोर्ट लागू करने के लिए अपने सुझाव भी दिए, मगर, नतीजा ढाक के तीन पात ही रहा। इस बार कांग्रेस ने भी अपने संकल्प पत्र में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जगह नहीं दी है। पूर्व सीएम हुड्डा दावा करते हैं कि 2014 तक सत्ता में रहने पर कांग्रेस ने कई सिफारिशों को लागू किया है। देश भर के सहकारी बैंकों में कृषि ऋण पर ब्याज घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया। हरियाणा में यदि किसान समय पर अपनी देय राशि का भुगतान करते हैं तो ब्याज शून्य प्रतिशत लगता है।