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खुशखबरी: GST को लेकर सरकार ने व्यापारियों को दिया बड़ा तोहफा
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 24 Sep 2016 02:04 AM IST
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जीएसटी
- फोटो : Demo Pic
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वस्तु एवं सेवा कर यानि जीएसटी को लेकर सरकार ने व्यापारियों को बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने जीएसटी की प्रारंभिक सीमा 20 लाख रुपए करने के निर्णय का स्वागत किया है। यह निर्णय नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में दो दिवसीय जीएसटी काउंसिल की बैठक में आज लिया गया। इस निर्णय से हरियाणा के पचास प्रतिशत व्यापारियों को लाभ होगा।
कैप्टन अभिमन्यु ने बैठक के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी पहली अप्रैल से पूरे देश में जीएसटी लागू करने के लिए सहमत है। ऐसे में हरियाणा जीएसटी को पहली अप्रैल, 2017 से लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि जीएसटी की प्रारंभिक सीमा 20 लाख रुपए न्यूनतम होने से छोटे व खुदरा व्यापारियों को एक बड़ी राहत मिलेगी।
जिन व्यापारियों का टर्नओवर 25 लाख रुपए तक है उन्हें जीएसटी में शामिल करने से पहले एक अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि जीएसटी के दायरे में आने पर छोटे व्यापारियों को कंप्यूटर सहित अन्य संसाधन भी जुटाने होंगे।
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कैप्टन अभिमन्यु ने बैठक के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी पहली अप्रैल से पूरे देश में जीएसटी लागू करने के लिए सहमत है। ऐसे में हरियाणा जीएसटी को पहली अप्रैल, 2017 से लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि जीएसटी की प्रारंभिक सीमा 20 लाख रुपए न्यूनतम होने से छोटे व खुदरा व्यापारियों को एक बड़ी राहत मिलेगी।
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जिन व्यापारियों का टर्नओवर 25 लाख रुपए तक है उन्हें जीएसटी में शामिल करने से पहले एक अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि जीएसटी के दायरे में आने पर छोटे व्यापारियों को कंप्यूटर सहित अन्य संसाधन भी जुटाने होंगे।
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छोटे और खुदरा व्यापारियों को मिलेगी राहत
जीएसटी
- फोटो : Demo Pic
हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बैठक में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की प्रारंभिक सीमा 25 लाख रुपए न्यूनतम करने का सुझाव दिया था। जबकि उत्तर प्रदेश की ओर से यह सीमा दस लाख रुपए करने की मांग रखी गई थी लेकिन कैप्टन अभिमन्यु के सुझाव पर अनेक राज्यों के वित्त मंत्रियों ने सहमति जताई थी। जिसके चलते बैठक में अंतिम निर्णय 20 लाख रुपए करने पर पहुंचा। जीएसटी काउंसिल की दो दिन चली बैठक में हरियाणा के वित्त मंत्री की ओर से विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक सीमा 20 लाख रुपए होने से राज्य के 50 फीसदी व्यापारी इस दायरे से बाहर होंगे। यह सीमा तय होने से वस्तु एवं सेवाओं की उच्च सीमा तैयार हो सकेगी। दो दिन चली बैठक में जीएसटी के प्रारूप, राज्य-केंद्र के अधिकार क्षेत्र, राजस्व वसूली, कर दर आदि विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। फिलहाल जीएसटी के दायरे पेट्रोलियम पदार्थों को बाहर रखा गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक सीमा 20 लाख रुपए होने से राज्य के 50 फीसदी व्यापारी इस दायरे से बाहर होंगे। यह सीमा तय होने से वस्तु एवं सेवाओं की उच्च सीमा तैयार हो सकेगी। दो दिन चली बैठक में जीएसटी के प्रारूप, राज्य-केंद्र के अधिकार क्षेत्र, राजस्व वसूली, कर दर आदि विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। फिलहाल जीएसटी के दायरे पेट्रोलियम पदार्थों को बाहर रखा गया है।
