मनोहर के 4 सालः सुशासन की राह पर है हरियाणा सरकार, पर सामने चुनौतियां अपार, कैसे निपटेंगे

डिजिटल हरियाणा से भ्रष्टाचार खत्म करने की दिशा में काफी सफलता भी मिली है। ऑनलाइन ट्रांसफर योजना ने शिक्षा निदेशालय में पांव जमा चुके तबादला माफिया को उखाड़ फेंका है। अब सरकार चुनावी साल में प्रवेश कर चुकी है, इसलिए उसे रामपाल के करौंथा आश्रम की हिंसा, जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और पंचकूला हिंसा के दौरान हुई मौतों के दाग धोने होंगे। साथ ही प्रदेश की 36 बिरादरी का भी विश्वास जीतना होगा। जनता का विश्वास जीतकर ही मनोहर लाल सरकार दोबारा सत्ता पर काबिज हो सकती है। चार साल में हुए कामों को सरकार को जनता तक भी पहुंचाना होगा।

बेलगाम अफसरशाही के कारण अनेक योजनाएं धरातल तक नहीं पहुंच पा रही। सरकार को उस दिशा में भी काम करने की जरूरत है। कहीं न कहीं भाजपा कार्यकर्ता भी तेजी से काम न हो पाने के कारण निराश रहे हैं। सरकार को उनके भी गिले-शिकवे दूर करने पड़ेंगे। जिलों में अफसरशाही के भाजपा कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का मामला कई बार बैठकों में भी उठ चुका है। इसलिए टीम मनोहर को चुनावी दंगल में कूदने से पहले कार्यकर्ताओं को जहां खुश करना होगा, वहीं उनमें नई आस भी जगानी होगी। चूंकि, कार्यकर्ता भी जीत की धुरी रहेंगे।