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Chandigarh News: सेक्टर-39 की नई मंडी के 23 एससीओ की तीसरी बार भी नहीं लगी बोली
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122 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों के लिए नहीं मिला खरीदार, आरक्षित मूल्य में 43.46 प्रतिशत की बढ़ोतरी बनी बड़ी चुनौती
माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। शहर की प्रस्तावित नई मंडी को विकसित करने की चंडीगढ़ प्रशासन की योजना को एक बार फिर झटका लगा है। सेक्टर-39 स्थित नई मंडी में बनाए गए 23 शॉप-कम-ऑफिस (एससीओ) की ई-नीलामी तीसरी बार भी विफल हो गई। इस बार भी किसी बोलीदाता ने हिस्सा नहीं लिया। लगातार तीन बार खरीदार नहीं मिलने से प्रशासन की व्यावसायिक योजना और एससीओ के निर्धारित आरक्षित मूल्य पर सवाल उठने लगे हैं।
प्रशासन ने इन 23 एससीओ को बेचने के लिए ई-नीलामी की प्रक्रिया अपनाई थी, लेकिन कारोबारियों और निवेशकों ने रुचि नहीं दिखाई। इससे पहले भी दो बार नीलामी करवाई गई थी, लेकिन प्रशासन को सफलता नहीं मिली। पहली नीलामी मार्च 2025 में हुई थी, जिसमें 23 में से 12 साइटों के लिए बोलियां प्राप्त हुई थीं।
आरक्षित मूल्य में 1.61 करोड़ रुपये तक की बढ़ोतरी
इस बार प्रत्येक एससीओ का आरक्षित मूल्य 5.30 करोड़ रुपये से अधिक रखा गया था। सभी 23 साइटों का कुल आरक्षित मूल्य करीब 122.08 करोड़ रुपये है। प्रत्येक साइट का आकार 100.23 वर्ग मीटर यानी लगभग 120 वर्ग गज है। बोली में हिस्सा लेने के लिए 10.61 लाख रुपये की ईएमडी जमा करवाना अनिवार्य था। वहीं, कॉर्नर की दो साइटों के लिए पांच प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क निर्धारित किया गया था। मार्च 2025 में पहली नीलामी के दौरान प्रत्येक साइट का आरक्षित मूल्य 3.70 करोड़ रुपये था। बाद में कलेक्टर रेट में संशोधन के आधार पर इसे बढ़ाकर करीब 5.30 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस तरह प्रति साइट कीमत में लगभग 1.61 करोड़ रुपये यानी 43.46 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। कीमत बढ़ने से कारोबारियों के लिए निवेश का बोझ भी बढ़ गया है।
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माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। शहर की प्रस्तावित नई मंडी को विकसित करने की चंडीगढ़ प्रशासन की योजना को एक बार फिर झटका लगा है। सेक्टर-39 स्थित नई मंडी में बनाए गए 23 शॉप-कम-ऑफिस (एससीओ) की ई-नीलामी तीसरी बार भी विफल हो गई। इस बार भी किसी बोलीदाता ने हिस्सा नहीं लिया। लगातार तीन बार खरीदार नहीं मिलने से प्रशासन की व्यावसायिक योजना और एससीओ के निर्धारित आरक्षित मूल्य पर सवाल उठने लगे हैं।
प्रशासन ने इन 23 एससीओ को बेचने के लिए ई-नीलामी की प्रक्रिया अपनाई थी, लेकिन कारोबारियों और निवेशकों ने रुचि नहीं दिखाई। इससे पहले भी दो बार नीलामी करवाई गई थी, लेकिन प्रशासन को सफलता नहीं मिली। पहली नीलामी मार्च 2025 में हुई थी, जिसमें 23 में से 12 साइटों के लिए बोलियां प्राप्त हुई थीं।
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आरक्षित मूल्य में 1.61 करोड़ रुपये तक की बढ़ोतरी
इस बार प्रत्येक एससीओ का आरक्षित मूल्य 5.30 करोड़ रुपये से अधिक रखा गया था। सभी 23 साइटों का कुल आरक्षित मूल्य करीब 122.08 करोड़ रुपये है। प्रत्येक साइट का आकार 100.23 वर्ग मीटर यानी लगभग 120 वर्ग गज है। बोली में हिस्सा लेने के लिए 10.61 लाख रुपये की ईएमडी जमा करवाना अनिवार्य था। वहीं, कॉर्नर की दो साइटों के लिए पांच प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क निर्धारित किया गया था। मार्च 2025 में पहली नीलामी के दौरान प्रत्येक साइट का आरक्षित मूल्य 3.70 करोड़ रुपये था। बाद में कलेक्टर रेट में संशोधन के आधार पर इसे बढ़ाकर करीब 5.30 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस तरह प्रति साइट कीमत में लगभग 1.61 करोड़ रुपये यानी 43.46 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। कीमत बढ़ने से कारोबारियों के लिए निवेश का बोझ भी बढ़ गया है।
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