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पहली बार बिना मनोनीत पार्षदों के होगी सदन की बैठक, हंगामे के आसार
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चंडीगढ़। नगर निगम सदन की बैठक में सोमवार को एक बार फिर घमासान की आशंका है। सदन की पहली बैठक में पिछली बैठक के अलावा पार्षदों के शपथ और मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर चुनाव के मिनट्स पास होते हैं। आम आदमी पार्टी (आप) पहले से ही तीनों पदों के चुनावों को लेकर विरोध कर रही है। ऐसे में मिनट्स पास करवाने के लिए एक बार फिर कांग्रेस निर्णायक की भूमिका में होगी। कांग्रेस के समर्थन या विरोध के आधार पर मिनट्स के पास होने की स्थिति बनेगी। वहीं निगम के इतिहास में पहली बार बिना मनोनीत पार्षदों के ही बैठक होगी।
बैठक में आप के 14, भाजपा के 13, कांग्रेस के 7 और अकाली दल का एक पार्षद शामिल होगा। सांसद बैठक में शामिल हुईं तो भाजपा के 14 मत हो जाएंगे। इसके बावजूद किसी भी प्रस्ताव या तीन मिनट्स को पास करवाना आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुमत के आंकड़े तक अभी कोई पार्टी नहीं पहुंची है। बहुमत से प्रस्ताव पास कराने के लिए कम से कम 18 मत चाहिए। सबसे ज्यादा विरोध निगम के तीन महत्वपूर्ण पदों मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर होगा, क्योंकि इन तीनों पदों पर हुए चुनाव का आप पहले से विरोध कर रही है और वह इस मामले में हाईकोर्ट गई है। ऐसे में कांग्रेस जिस ओर जाएगी, उसी का पलड़ा भारी हो जाएगा। इस मामले में मनोनीत पार्षद कुछ हस्तक्षेप कर सकते थे, लेकिन अभी तक उनकी भी नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में मध्यस्थता करने वाला भी अब कोई नहीं है। हालांकि मेयर के पास किसी भी प्रस्ताव को पास करने का विशेषाधिकार होता है, लेकिन मेयर की कितनी चलेगी, यह बैठक में ही पता चलेगा।
बॉक्स
कचरा निस्तारण प्लांट की मशीनों की बढ़ेगी क्षमता
बैठक में इस बार सेक्टर-25 स्थित कचरा निस्तारण प्लांट की मशीनों को बदलने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है। लगभग 6 करोड़ रुपये से मशीनों को अपग्रेड कराया जाएगा ताकि शहर से निकलने वाला कचरा पूरी तरह निस्तारित हो सके। क्योंकि नई तकनीक की मशीनों को लगने में अभी समय लगेगा, तब तक कचरे का एक और पहाड़ बन जाएगा। अभी मशीनों से काफी कम कचरा निस्तारित हो पा रहा है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत दूसरे कचरे के पहाड़ को हटाने के लिए निगम बैठक में प्रस्ताव ला रहा है। भारत सरकार लगभग 77 करोड़ रुपये इस योजना के लिए दे रही है।
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सीवर के अंदर जाने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि
केंद्र के निर्देशानुसार 14 लोगों की एक टीम बनाई गई है, जो विषम परिस्थितियों में सीवर के अंदर जाकर सफाई करेगी। इस टीम को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। जब कर्मचारी सीवर के अंदर जाएंगे तो उन्हें वेतन के साथ 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) मिलेगी। इस प्रस्ताव के अलावा बैठक में वित्त एवं अनुबंध कमेटी के सदस्यों के नाम पर मुहर लगाने, तीन प्रमुख कमेटी पेयजलापूर्ति व सीवर समस्या निस्तारण कमेटी, रोड कमेटी और हाउस टैक्स असेसमेंट कमेटी के सदस्यों के गठन के लिए भी एजेंडा लाया जा रहा है।
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इस सप्ताह हो सकता है मनोनीत पार्षदों का गठन
हाईकोर्ट का फैसला न आने से अब मनोनीत पार्षदों के चयन को लेकर भी आवाज तेज होने लगी है। सूत्रों की मानें तो मनोनीत पार्षदों को लेकर जिन लोगों ने नाम दिया है उनके घर पुलिस सत्यापन सहित अन्य जरूरी कागजी काम शुरू कर दिया गया है। इस सप्ताह मनोनीत पार्षदों के चयन की प्रक्रिया पूरा किया जा सकता है। बता दें कि पंचकूला नगर निगम में चुनाव के लगभग छह माह बाद मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति हुई थी। वहीं अभी तक वहां सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हुआ है।
कोट
हमने प्री हाउस बैठक कर ली है। जब तक शहर की मेयर सभी पार्टियों को साथ लेकर एजेंडा नहीं लाएंगी, तब तक हम उन्हें समर्थन नहीं करेंगे। इस बार भाजपा बहुमत की पार्टी नहीं बल्कि अल्पमत की पार्टी है, इसलिए अपने एजेंडे थोपने का प्रयास न करे।
-सुभाष चावला, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस
सदन के सामने एजेंडे रखे जाएंगे। पहली बैठक में ही विकास कार्यों के दो एजेंडे और कर्मचारियों के लिए एक एजेंडा लाया जा रहा है। इसके अलावा कमेटियों के गठन का भी एजेंडा है। सभी के सहयोग से ही शहर के विकास कार्यों के एजेंडे पास हो सकेंगे।
-सरबजीत कौर, मेयर
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बैठक में आप के 14, भाजपा के 13, कांग्रेस के 7 और अकाली दल का एक पार्षद शामिल होगा। सांसद बैठक में शामिल हुईं तो भाजपा के 14 मत हो जाएंगे। इसके बावजूद किसी भी प्रस्ताव या तीन मिनट्स को पास करवाना आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुमत के आंकड़े तक अभी कोई पार्टी नहीं पहुंची है। बहुमत से प्रस्ताव पास कराने के लिए कम से कम 18 मत चाहिए। सबसे ज्यादा विरोध निगम के तीन महत्वपूर्ण पदों मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर होगा, क्योंकि इन तीनों पदों पर हुए चुनाव का आप पहले से विरोध कर रही है और वह इस मामले में हाईकोर्ट गई है। ऐसे में कांग्रेस जिस ओर जाएगी, उसी का पलड़ा भारी हो जाएगा। इस मामले में मनोनीत पार्षद कुछ हस्तक्षेप कर सकते थे, लेकिन अभी तक उनकी भी नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में मध्यस्थता करने वाला भी अब कोई नहीं है। हालांकि मेयर के पास किसी भी प्रस्ताव को पास करने का विशेषाधिकार होता है, लेकिन मेयर की कितनी चलेगी, यह बैठक में ही पता चलेगा।
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कचरा निस्तारण प्लांट की मशीनों की बढ़ेगी क्षमता
बैठक में इस बार सेक्टर-25 स्थित कचरा निस्तारण प्लांट की मशीनों को बदलने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है। लगभग 6 करोड़ रुपये से मशीनों को अपग्रेड कराया जाएगा ताकि शहर से निकलने वाला कचरा पूरी तरह निस्तारित हो सके। क्योंकि नई तकनीक की मशीनों को लगने में अभी समय लगेगा, तब तक कचरे का एक और पहाड़ बन जाएगा। अभी मशीनों से काफी कम कचरा निस्तारित हो पा रहा है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत दूसरे कचरे के पहाड़ को हटाने के लिए निगम बैठक में प्रस्ताव ला रहा है। भारत सरकार लगभग 77 करोड़ रुपये इस योजना के लिए दे रही है।
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सीवर के अंदर जाने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि
केंद्र के निर्देशानुसार 14 लोगों की एक टीम बनाई गई है, जो विषम परिस्थितियों में सीवर के अंदर जाकर सफाई करेगी। इस टीम को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। जब कर्मचारी सीवर के अंदर जाएंगे तो उन्हें वेतन के साथ 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) मिलेगी। इस प्रस्ताव के अलावा बैठक में वित्त एवं अनुबंध कमेटी के सदस्यों के नाम पर मुहर लगाने, तीन प्रमुख कमेटी पेयजलापूर्ति व सीवर समस्या निस्तारण कमेटी, रोड कमेटी और हाउस टैक्स असेसमेंट कमेटी के सदस्यों के गठन के लिए भी एजेंडा लाया जा रहा है।
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इस सप्ताह हो सकता है मनोनीत पार्षदों का गठन
हाईकोर्ट का फैसला न आने से अब मनोनीत पार्षदों के चयन को लेकर भी आवाज तेज होने लगी है। सूत्रों की मानें तो मनोनीत पार्षदों को लेकर जिन लोगों ने नाम दिया है उनके घर पुलिस सत्यापन सहित अन्य जरूरी कागजी काम शुरू कर दिया गया है। इस सप्ताह मनोनीत पार्षदों के चयन की प्रक्रिया पूरा किया जा सकता है। बता दें कि पंचकूला नगर निगम में चुनाव के लगभग छह माह बाद मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति हुई थी। वहीं अभी तक वहां सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हुआ है।
कोट
हमने प्री हाउस बैठक कर ली है। जब तक शहर की मेयर सभी पार्टियों को साथ लेकर एजेंडा नहीं लाएंगी, तब तक हम उन्हें समर्थन नहीं करेंगे। इस बार भाजपा बहुमत की पार्टी नहीं बल्कि अल्पमत की पार्टी है, इसलिए अपने एजेंडे थोपने का प्रयास न करे।
-सुभाष चावला, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस
सदन के सामने एजेंडे रखे जाएंगे। पहली बैठक में ही विकास कार्यों के दो एजेंडे और कर्मचारियों के लिए एक एजेंडा लाया जा रहा है। इसके अलावा कमेटियों के गठन का भी एजेंडा है। सभी के सहयोग से ही शहर के विकास कार्यों के एजेंडे पास हो सकेंगे।
-सरबजीत कौर, मेयर