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19 दिन में खाद्य विभाग ने 83 प्रतिशत परिवारों तक पहुंचाया राशन
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चंडीगढ़। यूटी प्रशासन ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 19 दिनों में लोगों को राशन देने का 83 प्रतिशत काम पूरा कर लिया है। प्रशासन का दावा है कि स्थानीय पार्षदों की सहायता से अगले कुछ दिनों में वह बाकी बचा काम भी पूरा कर लेंगे। विभाग की तरफ से 20 मई से राशन वितरण का काम शुरू किया गया था।
राशन वितरण के अलावा प्रशासन ने मई और जून माह के लिए पंजीकृत लाभार्थियों के बैंक खातों में सब्सिडी राशि भी जारी कर दी है। जिन लोगों को अभी तक राशन नहीं मिला है, उनके लिए विभाग ने 10 वितरण केंद्र बनाए हैं। ये सेंटर गांव मनीमाजरा, राम दरबार, डड्डूमाजरा, धनास, मलोया, सेक्टर-15, 22, 29, 37 व 42 आदि एरिया में बनाए गए हैं। मोबाइल एप के जरिए आधार नंबर लेकर राशन वितरण का काम किया जा रहा है। इसके तहत दो महीने मई और जून के लिए प्रत्येक सदस्य को 10 किलो गेहूं दिया जा रहा है। इसमें 2.66 लाख लाभार्थियों को कवर किया जा रहा है। खाद्य व आपूर्ति विभाग की निदेशक नीतिका पवार ने धनास के वितरण केंद्र में बुधवार को दौरा किया। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि चंडीगढ़ में सरकारी राशन की कोई भी दुकान नहीं है। इसके बावजूद कम से कम लोगों की भीड़ को जुटाकर राशन देने का काम किया जा रहा है। नितिका ने कहा कि राशन वितरण का अधिकतर काम पूरा कर लिया गया है और बाकी बचा काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद दिवाली तक के राशन के लिए भी चंडीगढ़ प्रशासन के खाद्य आपूर्ति विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में इसके लिए बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। बता दें कि प्रशासन ने योजना के तहत सामग्री बांट रहे कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पूरा इंतजाम रखा जाए। कार्डधारक अपने हाथ धोने के बाद ही राशन लें।
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राशन वितरण के अलावा प्रशासन ने मई और जून माह के लिए पंजीकृत लाभार्थियों के बैंक खातों में सब्सिडी राशि भी जारी कर दी है। जिन लोगों को अभी तक राशन नहीं मिला है, उनके लिए विभाग ने 10 वितरण केंद्र बनाए हैं। ये सेंटर गांव मनीमाजरा, राम दरबार, डड्डूमाजरा, धनास, मलोया, सेक्टर-15, 22, 29, 37 व 42 आदि एरिया में बनाए गए हैं। मोबाइल एप के जरिए आधार नंबर लेकर राशन वितरण का काम किया जा रहा है। इसके तहत दो महीने मई और जून के लिए प्रत्येक सदस्य को 10 किलो गेहूं दिया जा रहा है। इसमें 2.66 लाख लाभार्थियों को कवर किया जा रहा है। खाद्य व आपूर्ति विभाग की निदेशक नीतिका पवार ने धनास के वितरण केंद्र में बुधवार को दौरा किया। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि चंडीगढ़ में सरकारी राशन की कोई भी दुकान नहीं है। इसके बावजूद कम से कम लोगों की भीड़ को जुटाकर राशन देने का काम किया जा रहा है। नितिका ने कहा कि राशन वितरण का अधिकतर काम पूरा कर लिया गया है और बाकी बचा काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद दिवाली तक के राशन के लिए भी चंडीगढ़ प्रशासन के खाद्य आपूर्ति विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में इसके लिए बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। बता दें कि प्रशासन ने योजना के तहत सामग्री बांट रहे कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पूरा इंतजाम रखा जाए। कार्डधारक अपने हाथ धोने के बाद ही राशन लें।
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