कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: हरियाणा में पहली जनवरी से 34 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा, एरियर मई में वेतन के साथ आएगा

रोजगार निगम भंग कराने के लिए सड़कों पर उतरे कर्मचारी
हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को भंग कराने के लिए कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। सोमवार को कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किए। इस दौरान ठेका कर्मचारियों को सीधे विभागों के पे रोल पर लेने का आग्रह किया गया। जिला मुख्यालयों पर आयोजित प्रदर्शनों के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम मांगों के ज्ञापन डीसी को सौंपे गए।

प्रदर्शनकारियों ने नौकरी से निकाले गए करीब तीन हजार ठेका कर्मियों को वापस ड्यूटी पर लेने की मांग की। बर्खास्त आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स को बहाल करने व मानदेय का भुगतान करने इत्यादि मांगों को लागू न करने पर नाराजगी जताई गई। सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर आयोजित प्रदर्शनों में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि अगर शीघ्र अतिशीघ्र नौकरी से निकाले गए ठेका कर्मियों को वापस ड्यूटी पर नहीं लिया तो आंदोलन तेज किया जाएगा।

संघ के राज्य प्रधान सुभाष लांबा व महासचिव सतीश सेठी ने बताया कि प्रदर्शनों में स्वास्थ्य ठेका कर्मियों के अलावा विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों में कार्यरत हजारों की संख्या में ठेका व नियमित कर्मचारियों ने भाग लिया। कौशल रोजगार निगम व कोविड में लगे कर्मचारियों की छंटनी कर्मचारियों को मंजूर नहीं है। सरकार रोजगार निगम की आड़ में नियमितीकरण नीति बनाने, समान काम-समान वेतन, सेवा सुरक्षा को लागू करने से बचना चाहती है।

सरकार जनहित के मद्देनजर एक अप्रैल से स्वास्थ्य ठेका कर्मियों की नौकरी बहाल करे। कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। आए दिन देश व प्रदेश में कहीं न कहीं नए वैरिएंट के केस मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग पहले ही प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। हजारों कर्मचारियों की छंटनी से संकट और गहरा गया है। जनता को मिलने वाली चिकित्सा सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं।