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कोरोना काल में बिजली बिल का झटका, प्रशासन ने एक साथ भेजा 6 माह का बिल
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चंडीगढ़। कोरोना काल में प्रशासन के बिजली विभाग ने एक साथ छह महीने का बिल भेजकर शहरवासियों को झटका दिया है। शहरवासियों का कहना है कि लॉकडाउन से पहले ही उनका कामकाज प्रभावित है, ऐसे में एक साथ छह महीने का बिजली बिल कैसे भरेंगे। यही नहीं, तय समय से पहले नहीं भरने पर जुर्माना भी लगाने की बात कही गई है।
सेक्टर-42 स्थित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बिजली बिल के मुद्दे पर ध्यान खींचा है। उन्होंने इसका विरोध करते हुए चंडीगढ़ रेजिडेंट एसोसिएशन वेलफेयर फेडरेशन (क्राफ्ड) के सामने भी इस मुद्दे को उठाया है। इस बारे में आरडब्ल्यूए-42 से नरता राम सैनी ने कहा कि सेक्टर में ज्यादातर लोगों को एक साथ छह महीने का बिजली बिल भेजा गया है। एक साथ बिल भेजने से लोगों में रोष है, क्योंकि पहले ही लॉकडाउन से काम काफी प्रभावित हुआ है। एक साथ बिल चुकाना मुश्किल है। उन्होंने प्रशासन से राहत देने की मांग की है। इस संबंध में बिजली विभाग के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर सीडी सांगवान ने कहा कि अभी तक उनके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। अगर फिर भी बिल को लेकर किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो उसका उचित हल निकाला जाएगा।
एडवाइजर को लिखा पत्र-किस्तों में जमा करने की मिले अनुमति
चंडीगढ़ रेजिडेंट एसोसिएशन वेलफेयर फेडरेशन के चेयरमैन हितेश पुरी ने बताया कि उनके साथ जुड़ी ज्यादातर एसोसिएशन ने इस मामले से अवगत करवाया है। उन्होंने इस संबंध में एडवाइजर मनोज परिदा को पत्र भी लिखा है। उन्होंने प्रशासन से दो या तीन किस्तों में लोगों से बिल जमा कराने की इजाजत मांगी है ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि हालांकि अभी तक लोगों को कोई राहत नहीं मिली है, इसलिए वह दोबारा प्रशासन के समक्ष इस मामले को उठाएंगे।
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सेक्टर-42 स्थित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बिजली बिल के मुद्दे पर ध्यान खींचा है। उन्होंने इसका विरोध करते हुए चंडीगढ़ रेजिडेंट एसोसिएशन वेलफेयर फेडरेशन (क्राफ्ड) के सामने भी इस मुद्दे को उठाया है। इस बारे में आरडब्ल्यूए-42 से नरता राम सैनी ने कहा कि सेक्टर में ज्यादातर लोगों को एक साथ छह महीने का बिजली बिल भेजा गया है। एक साथ बिल भेजने से लोगों में रोष है, क्योंकि पहले ही लॉकडाउन से काम काफी प्रभावित हुआ है। एक साथ बिल चुकाना मुश्किल है। उन्होंने प्रशासन से राहत देने की मांग की है। इस संबंध में बिजली विभाग के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर सीडी सांगवान ने कहा कि अभी तक उनके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। अगर फिर भी बिल को लेकर किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो उसका उचित हल निकाला जाएगा।
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एडवाइजर को लिखा पत्र-किस्तों में जमा करने की मिले अनुमति
चंडीगढ़ रेजिडेंट एसोसिएशन वेलफेयर फेडरेशन के चेयरमैन हितेश पुरी ने बताया कि उनके साथ जुड़ी ज्यादातर एसोसिएशन ने इस मामले से अवगत करवाया है। उन्होंने इस संबंध में एडवाइजर मनोज परिदा को पत्र भी लिखा है। उन्होंने प्रशासन से दो या तीन किस्तों में लोगों से बिल जमा कराने की इजाजत मांगी है ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि हालांकि अभी तक लोगों को कोई राहत नहीं मिली है, इसलिए वह दोबारा प्रशासन के समक्ष इस मामले को उठाएंगे।
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