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डॉक्टर्स को सरकार का बड़ा तोहफा, खुशी से उछल पड़ेंगे जानकर
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 02 Aug 2016 08:50 AM IST
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डॉक्टर्स को बीजेपी सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, डॉक्टर्स की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी गई है। हरियाणा में डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे स्वास्थ्य विभाग ने रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है।
केंद्र सरकार द्वारा इस संदर्भ में दिए गए दिशा निर्देशों के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। हालांकि हरियाणा सरकार पहले से ही इस विषय पर विचार कर रही थी, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने भी आयु सीमा बढ़ाने का निर्णय ले लिया था।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। डाक्टरों की सेवानिवृति आयु सीमा बढ़ाने का फायदा केवल विशेषज्ञ डाक्टर (एमडी), एमबीबीएस के साथ-साथ मेडिकल एजुकेशन में कार्यरत डॉक्टरों को ही मिलेगा।
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केंद्र सरकार द्वारा इस संदर्भ में दिए गए दिशा निर्देशों के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। हालांकि हरियाणा सरकार पहले से ही इस विषय पर विचार कर रही थी, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने भी आयु सीमा बढ़ाने का निर्णय ले लिया था।
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। डाक्टरों की सेवानिवृति आयु सीमा बढ़ाने का फायदा केवल विशेषज्ञ डाक्टर (एमडी), एमबीबीएस के साथ-साथ मेडिकल एजुकेशन में कार्यरत डॉक्टरों को ही मिलेगा।
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मेडिकल प्रोफेसर्स को मिलेगा इसका फायदा
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- फोटो : Getty Images
सरकारी मेडिकल कालेजों में नियुक्त प्रोफेसरों को भी इस निर्णय का लाभ मिलेगा। जानकारी के मुताबिक बीएएमएस और डेंटल सर्जनों को सरकार के इस फैसले का लाभ नहीं मिलेगा। पैरा-मेडिकल स्टाफ भी इस फैसले का लाभ नहीं ले सकेगा। उनकी रिटायरमेंट की आयु सीमा 58 वर्ष ही रहेगी।
अलबत्ता डीजी हेल्थ के पद पर कार्यरत चिकित्सक को इस फैसले का पूरा लाभ मिलेगा। मालूम हो कि सरकार इस विषय में काफी समय से मंथन कर रही थी। जिसके लिए विशेषज्ञो से राय भी ली गई थी।
अंतत: मुख्यमंत्री ने इस फैसले पर मोहर लगाकर डाक्टरों की कमी से जूझ रहे स्वास्थ्य विभाग को राहत देने का काम किया है। पिछले सप्ताह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री से बात की थी। केबिनेट की बैठक के बाद भी इस पर विस्तार से चर्चा हुई थी।
अलबत्ता डीजी हेल्थ के पद पर कार्यरत चिकित्सक को इस फैसले का पूरा लाभ मिलेगा। मालूम हो कि सरकार इस विषय में काफी समय से मंथन कर रही थी। जिसके लिए विशेषज्ञो से राय भी ली गई थी।
अंतत: मुख्यमंत्री ने इस फैसले पर मोहर लगाकर डाक्टरों की कमी से जूझ रहे स्वास्थ्य विभाग को राहत देने का काम किया है। पिछले सप्ताह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री से बात की थी। केबिनेट की बैठक के बाद भी इस पर विस्तार से चर्चा हुई थी।
