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सरकारी कर्मियों को दीवाली का तोहफा, देखिए कैबिनेट के 10 बड़े फैसले
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 27 Oct 2016 05:10 PM IST
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हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक
- फोटो : File Photo
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हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा दिया है। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करते हुए वेतनमान में एक जनवरी, 2016 से बढ़ोतरी की है। इससे प्रदेश भर के करीब 2.5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
इन सिफारिशों के लागू होने से कर्मचारियों के औसत वेतन में 14.29, जबकि मूल वेतन में करीब 32 फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। इस बढ़ोतरी से सरकार पर करीब 1650 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगी।
बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में सूबे में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने को मंजूरी दी गई। इसके बाद प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वेतन बढ़ोतरी के फैसले को सार्वजनिक किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर कैबिनेट की ओर से मुहर लगा दी गई है। इसके लागू होने से ग्रेड ए, बी, सी और डी के करीब 2.5 लाख कर्मियों को नए वेतनमान का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि केंद्र की तर्ज पर इन सिफारिशों को प्रदेश में लागू किया गया है।
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इन सिफारिशों के लागू होने से कर्मचारियों के औसत वेतन में 14.29, जबकि मूल वेतन में करीब 32 फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। इस बढ़ोतरी से सरकार पर करीब 1650 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगी।
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बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में सूबे में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने को मंजूरी दी गई। इसके बाद प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वेतन बढ़ोतरी के फैसले को सार्वजनिक किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर कैबिनेट की ओर से मुहर लगा दी गई है। इसके लागू होने से ग्रेड ए, बी, सी और डी के करीब 2.5 लाख कर्मियों को नए वेतनमान का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि केंद्र की तर्ज पर इन सिफारिशों को प्रदेश में लागू किया गया है।
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पुलिस कर्मियों को जोखिम भत्ता
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक
- फोटो : File Photo
पुलिस कर्मियों को जोखिम भत्ता
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के पुलिस कर्मियों को मार्च, 2017 तक 5000 रुपये जोखिम भत्ता के तौर पर मिलता रहेगा। पहले मार्च, 2015 में इसे समाप्त किया जाना था, लेकिन सरकार ने दो वर्ष के लिए इसकी अवधि बढ़ा दी है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कर्मियों को मिलने वाली अंतरिम राहत का वेतन में विलय कर दिया गया है।
चालू वित्तीय वर्ष में ही होगा बकाये का भुगतान
मुख्यमंत्री ने बताया कि नए वेतनमान के बकाये का भुगतान भी चालू वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। एक जनवरी, 2016 से वेतन में बढ़ोतरी करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के पुलिस कर्मियों को मार्च, 2017 तक 5000 रुपये जोखिम भत्ता के तौर पर मिलता रहेगा। पहले मार्च, 2015 में इसे समाप्त किया जाना था, लेकिन सरकार ने दो वर्ष के लिए इसकी अवधि बढ़ा दी है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कर्मियों को मिलने वाली अंतरिम राहत का वेतन में विलय कर दिया गया है।
चालू वित्तीय वर्ष में ही होगा बकाये का भुगतान
मुख्यमंत्री ने बताया कि नए वेतनमान के बकाये का भुगतान भी चालू वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। एक जनवरी, 2016 से वेतन में बढ़ोतरी करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है।
पेंशन में बढ़ोतरी के लिए कमेटी
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक
- फोटो : फाइल फोटो
पेंशन में बढ़ोतरी के लिए कमेटी
सेवानिवृत्त कर्मियों और अधिकारियों के वेतनमान में संशोधन के लिए हरियाणा सरकार ने एसीएस पी. राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। यह कमेटी पेंशन में संशोधन से संबंधित तमाम पहलुओं का अध्ययन करने के बाद केंद्र की तर्ज पर प्रदेश में भी इसे लागू करने पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। माना जा रहा है कि अगले दो महीने के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन में होगी अनुपातिक वृद्धि
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें के तहत जो लाभ प्रदेश सरकार के कर्मियों को दिया गया है, ठीक उसी प्रकार आउटसोर्सिंग के तहत काम करने वाले कर्मियों के वेतन में भी बढ़ोतरी की जाएगी। यह इजाफा भी राज्य कर्मियों के बराबर अनुपात में ही किया जाएगा। इसके लिए तय फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा।
सेवानिवृत्त कर्मियों और अधिकारियों के वेतनमान में संशोधन के लिए हरियाणा सरकार ने एसीएस पी. राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। यह कमेटी पेंशन में संशोधन से संबंधित तमाम पहलुओं का अध्ययन करने के बाद केंद्र की तर्ज पर प्रदेश में भी इसे लागू करने पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। माना जा रहा है कि अगले दो महीने के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन में होगी अनुपातिक वृद्धि
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें के तहत जो लाभ प्रदेश सरकार के कर्मियों को दिया गया है, ठीक उसी प्रकार आउटसोर्सिंग के तहत काम करने वाले कर्मियों के वेतन में भी बढ़ोतरी की जाएगी। यह इजाफा भी राज्य कर्मियों के बराबर अनुपात में ही किया जाएगा। इसके लिए तय फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा।
गेस्ट टीचर सहित अन्य कर्मियों के भी वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक
- फोटो : File Photo
गेस्ट टीचर सहित अन्य कर्मियों के भी वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने बताया कि वेतन विसंगतियों को दूर कर लिया गया है, लेकिन अभी भी गेस्ट टीचर, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर के अलावा कंप्यूटर प्रोफेशनल्स भी अभी तक इस दायरे में नहीं हैं। इसके लिए संबंधित विभागों से प्रस्ताव मांगे गए हैं, ताकि कर्मियों के वेतनमान पर पुनर्विचार किया जा सके।
ग्रुप डी कर्मियों का न्यूनतम वेतन 16900
चंडीगढ़। संशोधित वेतनमान के तहत ग्रुप सी और डी के करीब एक लाख कर्मियों को आकर्षक एसीपी का लाभ मिलेगा। ग्रुप डी के कर्मियों के वेतनमान में संशोधन के बाद अब उन्हें न्यूनतम 16900 रुपये मिलेंगे। बावजूद इसके अगर वेतन को लेकर अंतर विभागीय विसंगति हुई तो इसमें नियमित अंतराल पर संशोधन की प्रक्रिया जारी रहेगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वेतन विसंगतियों को दूर कर लिया गया है, लेकिन अभी भी गेस्ट टीचर, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर के अलावा कंप्यूटर प्रोफेशनल्स भी अभी तक इस दायरे में नहीं हैं। इसके लिए संबंधित विभागों से प्रस्ताव मांगे गए हैं, ताकि कर्मियों के वेतनमान पर पुनर्विचार किया जा सके।
ग्रुप डी कर्मियों का न्यूनतम वेतन 16900
चंडीगढ़। संशोधित वेतनमान के तहत ग्रुप सी और डी के करीब एक लाख कर्मियों को आकर्षक एसीपी का लाभ मिलेगा। ग्रुप डी के कर्मियों के वेतनमान में संशोधन के बाद अब उन्हें न्यूनतम 16900 रुपये मिलेंगे। बावजूद इसके अगर वेतन को लेकर अंतर विभागीय विसंगति हुई तो इसमें नियमित अंतराल पर संशोधन की प्रक्रिया जारी रहेगी।
