Chandigarh News: पटवारियों, कानूनगो का जिला स्तरीय कैडर होगा बहाल

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब में पटवारियों और कानूनगो का जिला स्तरीय कैडर बहाल होगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में इससे संबंधित सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत जिला कलेक्टर पटवारियों और कानूनगो के नियुक्ति प्राधिकारी होंगे। साथ ही, दोनों वर्गों की वरिष्ठता सूची भी जिला स्तर पर संबंधित जिला कलेक्टर तैयार करेंगे। सरकार का दावा है कि इस फैसले से राजस्व विभाग के कामकाज में तेजी आएगी और प्रशासनिक उलझनें दूर होंगी।

कैबिनेट ने पंजाब राजस्व पटवारी (ग्रुप सी) सेवा (संशोधन) नियम, 2026 और पंजाब राजस्व कानूनगो (ग्रुप सी) सेवा (संशोधन) नियम, 2026 को स्वीकृति दी है। दरअसल, 2023 के सेवा नियमों में जिला स्तरीय कैडर और जिला कलेक्टर को नियुक्ति प्राधिकारी बनाए रखा गया था लेकिन 14 मार्च 2024 को संशोधन कर नियुक्ति प्राधिकारी का अधिकार डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स, पंजाब को दे दिया गया। इसके बाद जिला स्तरीय वरिष्ठता सूचियों को मिलाकर राज्य स्तर पर साझा सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इससे खासकर स्वेच्छा से जिला बदलने वाले उन पटवारियों के मामले में विवाद पैदा हुआ, जिन्होंने वरिष्ठता छोड़ने की शर्त पर तबादला लिया था। नई व्यवस्था में जिला स्तरीय कैडर बहाल होने से इन विसंगतियों को दूर किया जा सकेगा।

कैबिनेट ने संगरूर जिले की लहरागागा तहसील के गांव खंडेबाद में 217 कनाल 14 मरले सरकारी जमीन पंजाब मंडी बोर्ड को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। इस जमीन पर नई अनाज मंडी बनाई जाएगी। जमीन 15 लाख रुपये प्रति एकड़ के कलेक्टर रेट पर हस्तांतरित होगी और इसकी कुल कीमत 4.08 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इससे क्षेत्र के किसानों को बेहतर मंडीकरण सुविधाएं मिलेंगी। तीन लेबर कोड के नियमों को मंजूरी श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने तीन लेबर कोड के तहत पंजाब के नियमों को मंजूरी दी। इनमें कोड ऑन वेजेज, 2019; ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020 और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 के नियम शामिल हैं।

मोहाली में लगेगा सीबीजी प्रोजेक्ट कैबिनेट ने मोहाली क्लस्टर के लिए गीले कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) बनाने का प्रोजेक्ट एचपीसीएल रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को नामांकन के आधार पर देने की मंजूरी दी। यह संयंत्र डेराबस्सी के गांव समगौली में स्थापित होगा। इससे शहरी गीले कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन होगा और कचरा निस्तारण का बोझ घटाने में मदद मिलेगी।