कोरोनाः महामारी से लड़ने को यूटी प्रशासन की तैयारी, डिस्पेंसरी-प्राइवेट डॉक्टरों को दी जाएगी ट्रेनिंग

प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने ट्राइसिटी के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। प्रशासक ने प्रत्येक शहर वासियों को केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए दिशा-निर्देशों के पालन करने की सलाह दी। कहा कि अगर शहरवासी प्रशासन का साथ देंगे तो चंडीगढ़ जल्द ही कोरोना के रेड जोन से बाहर निकल आएगा। बैठक में डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने बताया कि शुक्रवार को शहर के विभिन्न हिस्सों में जरूरतमंदों तक 68,525 खाने के पैकेट पहुंचाए गए हैं।

फूड एंड सप्लाई विभाग के सेक्रेटरी विनोद पी कावले ने बताया कि करीब 10 हजार परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं और दाल पहुंचाया गया है। चंडीगढ़ के डीजीपी संजय बेनीवाल ने बताया कि शहर में कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया जा रहा है और तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मोहाली और पंचकूला में फैला संक्रमण चंडीगढ़ न पहुंचे इसके लिए बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है।

एडवाइजर मनोज परिदा ने बताया कि गेहूं की खरीद का काम सेक्टर-39 की ग्रेन मंडी में शुरू किया जा चुका है। करीब 100 मिट्रिक टन गेहूं की खरीद शुक्रवार को की गई है। वहीं, शहर की विभिन्न कालोनियों में रहने वाले गरीब परिवारों में एक साल के छोटे बच्चों को यूटी प्रशासन फ्री में दूध मुहैया कराएगा। इस बारे शुक्रवार को प्रशासक से साथ हुई बैठक में फैसला लिया गया।

दरअसल, झुग्गियों में रहने वाले परिजन प्रशासन की तरफ से मिलने वाले खाने से अपना पेट तो भर लेते हैं लेकिन अगर किसी घर में एक साल से छोटा बच्चा है तो उसका पेट कैसे भरा जाए, परिजन यही सोचकर रह जाते हैं। काम के ठप्प होने की वजह से पैसे नहीं है, जो पैसे थे वह भी इन 21 दिनों में खत्म हो गए हैं। रोजाना दूध खरीदने के पैसे नहीं होने की वजह से यह समस्या पैदा हो गई है।

बिजली के बिल में रियायत दे सकता है प्रशासन
वित्त सचिव एके सिन्हा ने बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन बिजली के बिल में रियायत देने पर विचार कर रहा है। जल्द ही इस बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ के 20000 कर्मचारियों में से करीब 17000 कर्मचारियों को मार्च की तनख्वाह दी जा चुकी है, जो शहर के विभिन्न फैक्ट्रियों में काम करते हैं।

स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने रैपिड टेस्टिंग किट भेजे हैं, जिनका उपयोग मेडिकल टीम से सलाह लेने के बाद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर के सुपर रेलीगेयर लेबोरेटरी को कोरोना वायरस का सैंपल लेने और टेस्ट करने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए प्रति व्यक्ति 4500 रुपये की फीस तय की गई है।