बेरोजगारों को बड़ा तोहफा, हरियाणा सरकार ने खत्म किया इंटरव्यू सिस्टम

सरकार ने लिखित परीक्षा के जरिए ही तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सभी पद भरने का फैसला किया है। लिखित परीक्षा का प्रारूप मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्री मिलकर तय करेंगे। परीक्षा हरियाणा लोक सेवा आयोग लेगा या कर्मचारी चयन आयोग, यह निर्णय भी मंत्री समूह अलग से बैठक कर लेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ चर्चा में मंत्रियों ने इसके लिए अन्य राज्यों गुजरात और उत्तर प्रदेश की सी व डी श्रेणी की भर्ती नीति का भी अध्ययन करने का सुझाव दिया, जिसे एक सुर में मान लिया गया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकारी सेवाओं की भर्तियों में होने वाली धांधली को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।