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Chandigarh News: 25 माह से डिपो होल्डरों की रुकी कमीशन एक माह में होगी जारी
Fri, 15 Sep 2023 07:25 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
Updated Fri, 15 Sep 2023 07:25 PM IST
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चंडीगढ़ में डिपो होल्डरों से मीटिंग में फूड सप्लाई विभाग के अधिकारियों ने दिया आश्वासन
पूरे पंजाब से डिपो होल्डर चंडीगढ़ में जुटे थे, बाद दोपहर विभाग के अधिकारियों से मीटिंग हुई
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब के 18500 डिपो होल्डरों को 25 माह की रुकी कमीशन के लिए और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार की ओर से एक माह में तीन किश्तों के रूप में यह राशि उनके खातों में डाल दी जाएगी। इसके अलावा डिपो होल्डर भी सरकार की ओर से शुरू की जा रही नई आटा स्कीम में शामिल हो पाएंगे। हालांकि मार्कफैड की ओर से यह स्कीम अपने 800 डिपों पर तय नियमों से चलाई जाएगी। यह फैसला शुक्रवार को डिपो होल्डर द्वारा किए संघर्ष के बाद फूड सप्लाई विभाग के अधिकारियों से हुई मीटिंग में हुआ है। इसके अलावा डिपो होल्डरों की अन्य दिक्कतों को भी पहल के आधार पर दूर किया जाएगा। राज्य सरकार के खिलाफ शुक्रवार को पूरे पंजाब में डिपो होल्डर पंजाब राशन डिपो होल्डर फेडरेशन से चंडीगढ़ के सेक्टर-39 में अनाज भवन के बाहर जुटे। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि किसी तरह का माहौल खराब न हो, इसके चलते चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से पूरा इंतजाम किया गया था। डिपो होल्डर तय करके आए थे कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वह पक्का मोर्चा लगा देंगे। साथ ही स्थायी रूप से विभाग के बाहर जम जाएंगे। इसके बाद विभाग के अधिकारी हरकत में आ गए। साथ ही बाद दोपहर संघर्ष पर आए डिपो होल्डरों को मीटिंग के लिए न्योता दिया। मीटिंग फूड सप्लाई विभाग की डिप्टी डायरेक्टर की अगुवाई में हुई। डिपो होल्डरों का कहना था कि सरकार मार्कफेड के माध्यम से आटे की सप्लाई करने जा रही है। इस मुहिम की शुरुआत दो अक्तूबर से होगी। उन्होंने कहा कि ऐसा होता है तो पंजाब के डिपो होल्डर बेरोजगार हो जाएंगे। इस पर अधिकारियों ने उन्हें कहा कि वह अगर स्कीम में शामिल होना चाहते हैं तो शामिल हो सकते हैं। उन्हें इसके लिए कमीशन मिलेगा। इसके अलावा मशीनों व अन्य दिक्कतों को भी दूर किया जाएगा।
तय प्वाइंट पर ही डिपो होल्डर बेचेंगे राशन
अब डिपो होल्डर सरकार द्वारा तय प्वाइंटों पर ही राशन बेचेंगे। उन पर कोई भी राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति अपना दवाब नहीं बना पाएगा। अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में यह मुद्दा भी उठा है। इसके बाद अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि वह इस बारे में आज ही नोटिफिकेशन जारी कर देगें। उन्हें किसी ही तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।
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पूरे पंजाब से डिपो होल्डर चंडीगढ़ में जुटे थे, बाद दोपहर विभाग के अधिकारियों से मीटिंग हुई
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब के 18500 डिपो होल्डरों को 25 माह की रुकी कमीशन के लिए और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार की ओर से एक माह में तीन किश्तों के रूप में यह राशि उनके खातों में डाल दी जाएगी। इसके अलावा डिपो होल्डर भी सरकार की ओर से शुरू की जा रही नई आटा स्कीम में शामिल हो पाएंगे। हालांकि मार्कफैड की ओर से यह स्कीम अपने 800 डिपों पर तय नियमों से चलाई जाएगी। यह फैसला शुक्रवार को डिपो होल्डर द्वारा किए संघर्ष के बाद फूड सप्लाई विभाग के अधिकारियों से हुई मीटिंग में हुआ है। इसके अलावा डिपो होल्डरों की अन्य दिक्कतों को भी पहल के आधार पर दूर किया जाएगा। राज्य सरकार के खिलाफ शुक्रवार को पूरे पंजाब में डिपो होल्डर पंजाब राशन डिपो होल्डर फेडरेशन से चंडीगढ़ के सेक्टर-39 में अनाज भवन के बाहर जुटे। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि किसी तरह का माहौल खराब न हो, इसके चलते चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से पूरा इंतजाम किया गया था। डिपो होल्डर तय करके आए थे कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वह पक्का मोर्चा लगा देंगे। साथ ही स्थायी रूप से विभाग के बाहर जम जाएंगे। इसके बाद विभाग के अधिकारी हरकत में आ गए। साथ ही बाद दोपहर संघर्ष पर आए डिपो होल्डरों को मीटिंग के लिए न्योता दिया। मीटिंग फूड सप्लाई विभाग की डिप्टी डायरेक्टर की अगुवाई में हुई। डिपो होल्डरों का कहना था कि सरकार मार्कफेड के माध्यम से आटे की सप्लाई करने जा रही है। इस मुहिम की शुरुआत दो अक्तूबर से होगी। उन्होंने कहा कि ऐसा होता है तो पंजाब के डिपो होल्डर बेरोजगार हो जाएंगे। इस पर अधिकारियों ने उन्हें कहा कि वह अगर स्कीम में शामिल होना चाहते हैं तो शामिल हो सकते हैं। उन्हें इसके लिए कमीशन मिलेगा। इसके अलावा मशीनों व अन्य दिक्कतों को भी दूर किया जाएगा।
तय प्वाइंट पर ही डिपो होल्डर बेचेंगे राशन
अब डिपो होल्डर सरकार द्वारा तय प्वाइंटों पर ही राशन बेचेंगे। उन पर कोई भी राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति अपना दवाब नहीं बना पाएगा। अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में यह मुद्दा भी उठा है। इसके बाद अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि वह इस बारे में आज ही नोटिफिकेशन जारी कर देगें। उन्हें किसी ही तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।
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