Chandigarh News: चंडीगढ़ में फिर उठी विधानसभा की मांग, सेक्टर-10 में ग्रेनेड हमले पर डीजीपी ने दिया जवाब

बैठक में सबसे पहले पिछली बैठक के मिनट्स और एक्शन टेकन रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। इसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी अवसंरचना, समाज कल्याण, कानून एवं व्यवस्था, खेल, परिवहन, संस्कृति, पर्यावरण और परिधीय क्षेत्र विकास से संबंधित 10 स्थायी समितियों के अध्यक्षों को 7-7 मिनट दिए गए। इस दौरान उन्होंने अपनी पिछली उपलब्धियों की समीक्षा की और नई सिफारिशें प्रस्तुत कीं। बैठक के दौरान सेक्टर-10 में एक कोठी पर हुए ग्रेनेड हमले को लेकर प्रशासक ने खुद ही कहा कि इस मामले की सभी सदस्यों को जानकारी दी जानी चाहिए। इस पर डीजीपी सुरेंद्र यादव ने कहा कि मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य एजेंसियों की मदद से जांच चल रही है। अन्य सदस्यों ने भी चंडीगढ़ में हुए हादसे पर चिंता जताई।
बैठक के दौरान लीज होल्ड से फ्री होल्ड, इंडस्ट्रियल एरिया के उद्योगपतियों और व्यापारियों को भेजे जा रहे नोटिस को लेकर भी कई सदस्यों ने सवाल उठाया और तुरंत रोकने की मांग की। सांसद मनीष तिवारी ने शहर के लिए बनने वाली नीतियों में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गई। उन्होंने मेयर का कार्यकाल पांच साल करने और मेयर इन काउंसिल का भी सुझाव दिया। इसके बाद पूर्व सांसद सत्यपाल जैन ने दोबारा चंडीगढ़ में विधानसभा बनाने की मांग उठाई। साथ ही डड्डूमाजरा में कूड़े के ढेर को साफ करने के लिए समय सीमा मांगी। इस बात पर सहमति बनी कि 31 दिसंबर 2024 तक कूड़े के ढेर को साफ कर दिया जाएगा। तिवारी ने आगे कहा कि प्रशासन ने यूटी चंडीगढ़ में फ्लोरवाइज रजिस्ट्री की अनुमति मांगने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या की है।

मेट्रो पर तिवारी-खेर आए आमने-सामने
बैठक के दौरान मेट्रो को लेकर भी काफी चर्चा हुई। कई सदस्यों ने मेट्रो को जरूरी बताया, जबकि कई ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि बाहरी राज्यों से आ रहे ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए चंडीगढ़ में मेट्रो की जरूरत है और मेट्रो परियोजना में हो रही देरी पर चिंता जताई। पूर्व सांसद किरण खेर ने कहा कि चंडीगढ़ जैसे शहर में मेट्रो की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे शहर की खूबसूरती खराब होगी। इस मुद्दे पर प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि उन्होंने मेट्रो की पिछली बैठक में उन राज्यों की स्टडी करने के निर्देश दिए हैं, जहां पर मेट्रो चल रही है। स्टडी में यह देखा जाएगा कि मेट्रो की उन शहरों में स्थिति क्या है, कितनी रीडरशिप है।

गोद में बच्चा लेकर भीख मांग रहीं महिलाएं, सदस्य बोले- जांच हो कि बच्चा उन्हीं का या नहीं
बैठक में शहर की सड़कों पर बढ़ रहे ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा पर भी चिंता जताई गई। कई सदस्यों ने कहा कि ये हादसों का कारण बन रहे हैं। पंजाब-हरियाणा से रोजाना हजारों ऑटो चंडीगढ़ आ रहे हैं। इन पर नजर रखनी चाहिए। कुछ सदस्यों ने लालबत्तियों पर बच्चों को गोद में लेकर भीख मांग रही महिलाओं को लेकर कई सवाल उठाए। कहा कि जांच होनी चाहिए कि क्या ये बच्चे उन्हीं के हैं या नहीं। इसके लिए एक कमेटी बनाकर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण है। कहा कि वह आने वाले दिनों में उप-समितियों के अध्यक्षों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों के साथ एक फॉलोअप बैठक भी करेंगे।

मेयर ने प्रशासन से मांगे कमाई बढ़ाने वाले विभाग
मेयर कुलदीप कुमार ने नगर निगम की वित्तीय स्थिति को लेकर कहा कि निगम के पास वे विभाग हैं, जिनसे आमदनी कम और खर्च ज्यादा होता है। उन्होंने कुछ ऐसे विभाग मांगे, जिससे निगम का राजस्व बढ़ सके। साथ ही लाल डोरे के बाहर पानी का कनेक्शन, डड्डूमाजरा के डंपिंग ग्राउंड पर चल रहे काम की धीमी रफ्तार व अन्य मुद्दे उठाए। बैठक में भाजपा नेता संजय टंडन ने खेलों से जुड़े कई मुद्दे उठाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एचएस लक्की ने व्यापारियों और उद्योगपतियों के मुद्दों पर बात की। पूर्व मेयर अनूप गुप्ता ने शेयर वाइज संपत्तियों की खरीद-बिक्री पर प्रशासक की तरफ से लगाई गई रोक को गलत बताया। उन्होंने इंडस्ट्रीज को भेजे जा रहे नोटिसों का मुद्दा भी उठाया। चंडीगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष चरणजीव सिंह ने पंजाब पैटर्न पर ओटीएस योजना का मुद्दा उठाया। सदस्य कमलजीत सिंह पंछी ने शेयर वाइज संपत्ति रजिस्ट्री, बिल्डिंग बायलाज का सरलीकरण, अग्निशमन उपकरणों की स्थापना समेत कई मुद्दे उठाए।

स्वच्छता रैंकिंग में सुधार के लिए इंदौर से सीखे चंडीगढ़ः प्रशासक
प्रशासक ने कहा कि पंजाब और हरियाणा सरकार के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक एक छोटा रास्ता स्थापित करने के प्रयास चल रहे हैं। उन्होंने चंडीगढ़ की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया और मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए इंदौर जैसे सफल शहरों से सीखने का सुझाव दिया। पूर्व प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने आदेश जारी किया था कि बुधवार को सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे के बीच कोई अधिकारी बैठक न रखे। इस दौरान वह जनता से मिलें। कटारिया ने भी दोहराया कि बुधवार के दिन अधिकारियों को लोगों से मिलना चाहिए। इस दौरान उनके रुके हुए कामों को पूरा कराना चाहिए।