डंपिंग ग्राउंड प्लांट मामले में अब जेपी कंपनी को बनाया जाएगा पार्टी

इससे पहले डंपिंग गाउंड के नजदीक रहने वाले लोगों की सेहत पर पड़ रहे बुरे असर की दलील देते हुए उसे डडडू माजरा से कहीं और शिफ्ट करने की अपील वाली याचिका पर प्रशासन ने जानकारी दी थी कि साइट से कूड़ा हटा कर जेपी कंपनी उसका प्रोसेस कर रही है। हाईकोर्ट ने प्रशासन से देरी पर और कचरे के निपटारे की विधियों को लेकर जवाब मांगा था। इस पर प्रशासन ने हाईकोर्ट में एनजीटी के आदेश पेश कर दिए।

 प्रशासन और जेपी के बीच पहले कचरे का निपटारा करने के लिए प्रति टन कुछ अतिरिक्त फीस को लेकर विवाद चल रहा था। प्रशासन द्वारा इसे भी मंजूर कर लिया गया, इसके बाद गीला और सूखा कचरा अलग-अलग लाने की बात कही गई। इसको लेकर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण भी कचरे का निपटारा करने में देरी हो रही है। कोर्ट के सामने यह तथ्य रखे गए तथा एनजीटी के आदेशों की प्रति सौंपी गई। हाईकोर्ट ने पाया कि आदेश जेपी को हुए हैं और हाईकोर्ट में लंबित इस याचिका में जेपी पार्टी ही नहीं है। ऐसे में विवाद के निपटारे और जल्द से जल्द स्थान की सफाई के लिए हाईकोर्ट ने प्रशासन से जवाब मांगा। प्रशासन की ओर से कहा गया कि जेपी को वो इस मामले में पार्टी बनाएंगे। इसके लिए प्रशासन ने हाईकोर्ट से समय दिए जाने की अपील की। हाईकोर्ट ने इसे मंजूर करते हुए सुनवाई 15 फरवरी तक स्थगित कर दी है।