Chandigarh News: हाउसिंग बोर्ड की रद्द हुई डिफेंस फ्लैट्स स्कीम में सैनिकों के फंसे करोड़ों रुपये

11 स्थानों पर स्कीम रद्द होने के बाद भी जमा पूंजी रिफंड नहीं होने से अलाॅटियों में बढ़ी नाराजगी

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हाउसिंग बोर्ड द्वारा वर्ष 2014 में लांच की गयी डिफेंस फ्लैट्स स्कीम 10 साल बाद भी सिरे नहीं चढ़ पायी है। इस डिफेंस फ्लैट्स स्कीम में हजारों सैनिकों व उनके परिवारों के करोड़ों रुपये दस वर्ष से फंसे हुए हैं। हाउसिंग बोर्ड द्वारा जगह एक्वायर नहीं होने के कारण फरवरी 2023 में इस डिफेंस फ्लैट्स स्कीम को कुल 11 स्थानों पर रद्द कर दिया गया। लेकिन स्कीम के रद्द होने के बावजूद भी हजारों सैनिकों की एडवांस किश्त के रूप में पिछले 10 वर्ष से जमा करोड़ों रुपये की धनराशि को रिफंड नहीं किया जा रहा। ऑल सेक्टर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इस पूरे मामले पर सीएम नायब सिंह सैनी से हस्तक्षेप की मांग हैं। यदि आंकड़ों पर गौर करें तो यह डिफेंस फ्लैट्स स्कीम जिन 11 स्थानों पर स्कीम रद्द हुई है। उसमें फ्लैट टाईप ''ए'' व टाईप ''बी'' के कुल 4409 अलाॅटी थे। जिनमें से पिछले दस साल में लगभग 1791 अलाॅटी निर्माण कार्य में देरी के कारण अपने फ्लैट (एप्लिकेशन) सरेंडर कर चुकें हैं। जबकि कुल 2618 अलाॅटी ऐसे हैं, जो इस डिफेंस स्कीम में आज तक डटे हुए हैं। जिनका लगभग 160 करोड़ रुपये हाउसिंग बोर्ड को रिफंड करना था। लेकिन बोर्ड द्वारा पिछले दस वर्ष में मात्र 50 करोड़ रुपये की राशि सेविंग बैंक ब्याज दर से रिफंड की गई है।

सैनिकों का सारा पैसा 15 प्रतिशत ब्याज दर से रिफंड करे सरकार : वत्स

ऑल सेक्टर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप वत्स ने कहा कि विशेष बजट का प्रावधान कर सरकार इस डिफेंस स्कीम में फंसे हजारों सैनिकों व उनके परिवारों की एडवांस किश्त के रूप में पिछले 10 वर्ष से जमा सम्पूर्ण धनराशि को 15 प्रतिशत ब्याज सहित रिफंड करे अथवा किसी अन्य स्थान पर सैनिकों को फ्लैट्स देने की घोषणा की जाये। यदि जल्द मामले का समाधान नहीं हुआ तो पीड़ित सैनिक परिवारों के साथ राज्यस्तरीय बैठक कर आगामी रणनीति तैयार की जायेगी।