करनालः 300 करोड़ का चावल घोटाला आया सामने, 25 राइस मिलर्स डकार गए 162 करोड़

गौरतलब है कि पिछले दिनों नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पर लोक सेवा समिति ने राइस मिलर्स के मामले पर कड़ा संज्ञान लिया और दो महीने में पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। 27 मार्च को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रामनिवास ने जानकारी दी थी कि राइस मिलर्स विभाग के 300 करोड़ रुपये दबाकर बैठे हैं। डीएफएससी करनाल के दस्तावेजों के अनुसार, वर्ष 2013-14 व 2014-15 के 22 राइस मिलर्स डिफाल्टर हैं और इन पर सरकार का 134 करोड़ रुपये बकाया है। वर्ष 2015-16 और 2016-17 के 3 राइस मिलर्स डिफाल्टर्स हैं, इन पर 27 करोड़ की देनदारी है।
 
अब 75 फीसदी मूल्य की देने ही होगी बैंक गारंटी : एसीएस
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने 300 करोड़ रुपये की रिकवरी फंसने के बाद अब नई पालिसी तैयार की है। इसके तहत राइस मिलर्स से धान की 75 फीसदी मूल्य की बैंक गारंटी ली जाएगी, ताकि गलत राइस मिलर्स माल नहीं ले सकें। विभाग के एसीएस रामनिवास का कहना है कि फर्जीवाड़े में शामिल राइस मिलर्स पर केस दर्ज कराया है और दोषी अफसरों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही रिकवरी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं
जिले के कितने राइस मिलर्स डिफाल्टर्स हैं और उनपर कितने करोड़ की देनदारी है विभाग के पास ऐसा कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। हेडक्वार्टर से आदेश मिले हैं, इस संबंध में डाटा तैयार किया जा है।
- कुशल बूरा, डीएफएससी, करनाल