बिना पोस्टमार्टम जला दिए थे शव, जांच के आदेश

नौजवान वेलफेयर सोसायटी ने वकील एचसी अरोड़ा के मार्फत सरकार को इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कानूनी नोटिस भी भेजा था, लेकिन कार्रवाई ना होने के  कारण अब जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में आरोप लगाया है कि सहारा जन सेवा संस्था शहर में से लावारिस शव सिविल अस्पताल बठिंडा में लाती है।

यहां सरकारी डॉक्टर शव गृह में शव रखने की इजाजत बगैर प्रक्रिया अपनाए देते हैं और बाद में अंतिम संस्कार करने केलिए शवों को संस्था के हवाले कर दिया जाता है। शवों का पोस्टमार्टम भी नहीं किया जाता। संस्था और डॉक्टरों ने इन शवों के बारे पुलिस को भी सूचित नहीं किया। इसे एक बड़ा घोटाला करार देते हुए याचिका में जांच की मांग की गई थी।