कोरोना वायरस: हरियाणा को मिली रैपिड टेस्टिंग किट, 8 घंटे की जगह 5 मिनट में आएगी जांच रिपोर्ट
हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का पता अब और तेजी से चलेगा। प्रदेश सरकार को आईसीएमआर से रैपिड टेस्टिंग किट मिल गई हैं। जिससे कोरोना संक्रमितों का पता और जल्दी चल पाएगा। अब 8 घंटे की बजाय पांच मिनट में रिपोर्ट आएगी। बुधवार को ही आईसीएमआर से टेस्टिंग के लिए ये किट मिली हैं। जिन्हें मेडिकल कॉलेजों को कोरोना की जांच के लिए भेज दिया गया है।
सीएम मनोहर लाल के निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सर्वदलीय बैठक के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रैपिड टेस्टिंग किट को आईसीएमआर ने मंजूरी दी है। एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के जिन जिलों में कोरोना के ज्यादा मामले सामने आए हैं, उन जिलों मे कम्युनिटी लॉकडाउन भी किया जा सकता है। इन जिलों की विशेष निगरानी की जाएगी। तहसीलों में सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए पंजीकरण का काम शुरू करने पर भी सहमति बनी है।
बैठक में सीएम और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गृह मंत्री अनिल विज, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा, इनेलो विधायक अभय चौटाला व जजपा प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह ने भी भाग लिया। गेहूं व सरसों के खरीद केंद्रों को बढ़ाने की सरकार ने जानकारी दी।
मंडियों में भीड़ न लगे सबने इस पर अपने विचार रखे। खेतीबाड़ी से जुड़े लोगों को डीसी पास जारी करेंगे, इसके निर्देश दे दिए गए हैं। फसल खरीद के इंतजामों को लेकर सभी दलों के नेताओं ने अपने सुझाव दिए। खरीद प्रणाली की निगरानी करने का भी सुझाव आया है। गेहूं की खरीद प्रक्रिया के लिए 10 हजार लोगों की जरूरत होगी। इसके लिए पीडब्ल्यूडी या दूसरे विभागों के कर्मचारियों का सहयोग लिया जाएगा।
16 हजार मजदूर आश्रय गृहों में हैं, जिनमें से सवा हजार लोग वापस अपने स्थान पर जा रहे हैं। कॉटन सीड किसानों को उचित मात्रा में मिले इसके प्रयास जारी हैं। साढ़े 4 हजार कंबाइन के अलावा अतरिक्त कंबाइन फसल कटाई में लगाई जाएंगी। खेतों के लिए मशीनरी व रिपेयर के लिए दुकानें विशेष परमिट देकर खोली जाएंगी। इसके लिए जिला प्रशासन को आदेश दिए हैं।
विपदा में ऋण लेने से आपत्ति नहीं: मनोहर
सीएम मनोहर लाल ने राष्ट्रीय संकट की घड़ी में सभी दलों के नेताओं के एकजुटता के साथ हर कदम पर साथ देने के आश्वासन पर आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के कदमों की विपक्षी पार्टियों ने सराहना की है। राजस्व में मार्च 2020 में लगभग 2300 करोड़ रुपये की कमी रही है व अप्रैल में लगभग 4000 करोड़ रुपये कम आने का अनुमान है।
विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने सहमति दी है कि इस घड़ी में सरकार कर्ज ले तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, महामारी से निपटना सबकी प्राथमिकता है। कर्मचारियों के 70 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का सहयोग हरियाणा कोरोना राहत कोष में करने की भी प्रशंसा की गई। भविष्य में कर्मचारियों के वेतन व अंशदान के लिए कर्मचारी संघों से विचार विमर्श कर आम सहमति बनाई जाएगी।
बराला ने ये दिए सुझाव
- कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारियों से वेतन कटौती के लिए बात करें।
- सभी दलों के प्रदेशाध्यक्षों को अपने पूर्व विधायकों से कोरोना राहत कोष में पेंशन से सहयोग की बात करनी चाहिए।
नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने ये कहा-
- किसानों, कर्मचारियों और कोरोना योद्धाओं के बारे में चर्चा कर सरकार को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया।
- लोगों की जान बचाने में जुटे डॉक्टर, पुलिस, सफाईकर्मियों, मेडिकल, पैरामेडिकल और तमाम ऑन ड्यूटी स्टाफ का जताया आभार।
- किसानों के दाने-दाने की खरीद सुनिश्चित करे सरकार।
- कोरोना से लड़ रहे तमाम स्वास्थ्य और सफाई कर्मचारियों को मिले बीमा कवर।
- कांग्रेस विधायक एक माह का वेतन व पूर्व विधायक एक महीने की पेंशन देंगे।
- सरकार गांवों में खरीद केंद्रों का चयन जल्द कर ले।
- डंगवारा (खेत में एक-दूसरे की मदद करना) परंपरा के तहत कटाई और कढ़ाई में एक-दूसरे की मदद करें।
- पोर्टल पर पंजीकरण न करा पाने वाले किसानों की खरीद सुनिश्चित की जाए।
