Coronavirus: पंजाब में लॉकडाउन फेल तो सरकार ने लगाया कर्फ्यू, कुछ रियायतें देने की घोषणा भी
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लॉकडाउन बेअसर रहने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को पूरे राज्य में अनिश्चितकाल तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दे दिया। पंजाब देश का पहला राज्य है, जिसने कोविड-19 से मुकाबले के लिए सबसे पहले यह फैसला लिया।
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मुख्य सचिव करन अवतार सिंह और डीजीपी दिनकर गुप्ता के साथ स्थिति की समीक्षा के बाद बिना छूट के पूर्ण कर्फ्यू का एलान किया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि डिप्टी कमिश्नरों को इसके अनुसार आदेश जारी करने के लिए कहा है। जिस व्यक्ति को छूट की जरूरत है, उसे विशेष मंतव्य और तय समय के लिए छूट दी जाए।
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अनिश्चितकाल के लिए लगाई जा रही पाबंदियों के नतीजे के तौर पर कैप्टन ने कई तरह की रियायतों का भी एलान किया। जरूरतमंदों को खाने, रहने और दवाएं मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 20 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए गए और डिप्टी कमिश्नरों और एसडीएम को जरूरतमंदों को हर तरह की मदद मुहैया कराने को कहा गया है।
उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई
कोविड-19 को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के हिस्से तौर पर राज्य सरकार ने घरेलू एकांतवास का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने पहले ट्वीट किया कि हर किसी के कल्याण के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। हालांकि वह खुश हैं कि जनता सहयोग कर रही है। लेकिन वह कुछ व्यक्तियों को कोविड-19 के खिलाफ उठाए गए कदमों के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देंगे।
बिजली, पानी, सीवरेज के बिल, परिवहन करों के भुगतान की आखिरी तारीख टली
राज्य सरकार द्वारा एलान किए गए राहत कार्यों का विस्तार में विवरण देते हुए मुख्य सचिव करन अवतार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकाय विभाग को आदेश दिए हैं कि सभी नगर निगमों, काउंसिल और नगर पंचायतों में पानी और सीवरेज के बिलों की आखिरी तारीख टाली जाए। वहीं प्रॉपर्टी टैक्स में माफी की स्कीम 31 मई तक बढ़ा दी गई है।
इसी दौरान सभी घरेलू, व्यापारिक और छोटे बिजली औद्योगिक खपतकारों के 10 हजार रुपये तक के एक/दो महीनों के बिजली बिल जो 20 मार्च या बाद में भरे जाने थे, उसका 15 अप्रैल तक विस्तार कर दिया गया है। पंजाब राज्य बिजली निगम को खपतकारों से देरी से अदायगी करने पर लगने वाले चार्ज न वसूलने के लिए कहा गया है। इससे 35 लाख खपतकारों को फायदा पहुंचेगा।
मोटर व्हीकल टैक्स से 100 प्रतिशत छूट मिलेगी
मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को पंजाब मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट के तहत सभी टैक्सों की आखिरी तारीख 30 अप्रैल तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं। सरकारी और निजी वाहनों को इस समय के दौरान चलने की इजाजत नहीं होगी। जिस कारण इन्हें उस समय तक मोटर व्हीकल टैक्स से 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। इनके अलावा 15 मार्च से 15 अप्रैल तक नवीकरण/पास होने वाले वाहनों पर देरी के लिए कोई जुर्माना नहीं वसूला जायेगा।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 150 करोड़ जारी
किसानों की मदद की तरफ हाथ बढ़ाते हुए सहकारिता विभाग ने उनकी फसलों पर दंड ब्याज दो महीने (मार्च-अप्रैल) के लिए माफ करने का फैसला लिया है और यह किसान 30 अप्रैल तक फसली कर्ज अदा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा विभाग को मार्च के लिए तुरंत 150 करोड़ रुपये की पेंशन जारी करने के हुक्म दिए हैं।
जिक्रयोग्य है कि पंजाब सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सभी लाभार्थियों के खातों में पेंशन डालने के लिए 21 मार्च को 296 करोड़ जारी किए हैं। मुख्यमंत्री की हिदायतों पर श्रम विभाग को 3,18,000 रजिस्टर्ड निर्माण कामगारों को वित्तीय सहायता मुहैया करवाने के लिए उनके खातों में डीबीटी द्वारा तीन-तीन हजार रुपये डालने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है, जिस पर लगभग 96 करोड़ खर्च किए जाने हैं।
एसजीपीसी के सभी दफ्तर 31 मार्च तक बंद
एसजीपीसी ने श्री हरमंदिर साहिब के आसपास, एसजीपीसी परिसर स्थित सभी सरायों व दफ्तरों को श्री गुरु राम दास मेडिकल कॉलेज के सहयोग से सैनिटाइज किया जा रहा है। एसजीपीसी ने जिला प्रशासन को हरसंभव सहयोग देने की वचनबद्धता दोहराई है। प्रशासन जहां भी लंगर की जरूरत बताएगा, एसजीपीसी उसका प्रबंध करेगी लेकिन इसकी निगरानी सेहत विभाग की रहेगी।
26 को एसजीपीसी कार्यकारिणी की बैठक
कोरोना वायरस को लेकर लगाए कर्फ्यू के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बजट पर चर्चा करने के लिए 26 मार्च को कार्यकारिणी की एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। एसजीपीसी अध्यक्ष गोबिंद सिंह लौंगोवाल के आदेश के बाद कार्यकारिणी की बैठक के लिए 72 घंटे का नोटिस जारी किया गया है। यह बैठक श्री गुरु रामदास जी मेडिकल कॉलेज के मीटिंग हॉल में 12 बजे होगी। एसजीपीसी के मुख्य सचिव डॉ. रूप सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण प्रदेश सरकार ने कुछ पाबंदियां निर्धारित की है।
इस कारण एसजीपीसी के 28 मार्च को होने वाले बजट अधिवेशन के बारे में अंतिम निर्णय करने के लिए कार्यकारिणी की बैठक में विचार किया जाएगा। इस बैठक में केवल कार्यकारिणी सदस्यों और कुछ अधिकारियों को ही आने की आज्ञा होगी। एसजीपीसी के लिए बजट अधिवेशन बुलाना एक बड़ी चुनौती बन गई है। आगामी वित्त वर्ष के लिए खर्च के लिए आने वाली संभावित मुश्किलों के हल के लिए एसजीपीसी कानूनी विशेषज्ञों के संपर्क में है।
एसजीपीसी सरायों में बनाएगी आइसोलेशन वार्ड
श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के आदेश के 24 घंटे बाद ही एसजीपीसी ने जरूरत पड़ने पर सभी सरायों में आईसोलेशन वार्ड स्थापित करने की घोषणा की है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज श्री गुरु राम दास जी मेडिकल कॉलेज में करने की पेशकश भी की है। एसजीपीसी जरूरतमंदों की लिए लंगर का भी प्रबंध करेगी।
