विधानसभा सत्र: आम आदमी क्लीनिक के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, कैब-टैक्सियों पर लागू होगी फीस
परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी एग्रीगेटर गाइडलाइंस-2020 के अनुसार पंजाब व्हीकल एग्रीगेटर ड्राफ्ट नियम-2023 पर विचार किया जा रहा है और इस नियम के तहत राज्य में कैब-टैक्सियां को लाइसेंस जारी किए जाएंगे और वाहनों पर फीस वसूली जाएगी।
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Add as a preferredपंजाब विधानसभा के दो दिवसीय सत्र के पहले दिन मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य में आम आदमी क्लीनिकों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह को उस समय टोका जब वह राज्य में अब तक खोले गए आम आदमी क्लीनिकों की संख्या बता रहे थे।
प्रताप बाजवा ने स्वास्थ्य मंत्री से कहा कि उनके इलाके कादियां में तो एक भी आम आदमी क्लीनिक नहीं खोला गया है। बाजवा ने मंत्री से यह भी जानना चाहा कि आम आदमी क्लीनिकों में अब तक कितने मंत्री, विधायक, आप के ओहदेदार और आईएएस व आईपीएस अधिकारी इलाज कराने के लिए गए हैं? इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में बताया कि जिला गुरदासपुर में 35 आम आदमी क्लीनिक काम कर रहे हैं और गुरदासपुर व पठानकोट में 70 और आम आदमी क्लीनिक खोलने की मंजूरी दे दी गई है।
उन्होंने बाजवा को भरोसा दिलाया कि लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले उनके जिले के सभी सब-डिवीजन अस्पतालों में डॉक्टर, दवाएं और मशीनें उपलब्ध करा दी जाएंगी। प्रश्नकाल के दौरान यह सवाल प्रताप सिंह बाजवा और राजा वड़िंग द्वारा पूछा गया था। बाजवा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री आम आदमी क्लीनिकों की बढ़िया वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी वीआईपी की कोई एक ओपीडी स्लिप दिखा दें क्योंकि आप सरकार ने राज्य के चलते अस्पताल बंद कर दिए हैं।
सरकारी अस्पतालों में न तो डॉक्टर हैं और न ही स्टाफ। बाजवा ने सवाल किया कि उनके हलके के अस्पतालों में डॉक्टर कब पूरे होंगे, कब स्टाफ पूरा होगा? कांग्रेस विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी स्वास्थ्य मंत्री से कहा कि 11 महीने पहले स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए छह महीने का समय मांगा था और अब छह महीने का और समय मांग रहे हैं।
पंजाब में कैब-टैक्सियों पर लागू होगी फीसः भुल्लर
परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी एग्रीगेटर गाइडलाइंस-2020 के अनुसार पंजाब व्हीकल एग्रीगेटर ड्राफ्ट नियम-2023 पर विचार किया जा रहा है और इस नियम के तहत राज्य में कैब-टैक्सियां (ओला, ऊबर, बलाबला, इनड्राइव, रैपिडो आदि) को लाइसेंस जारी किए जाएंगे और उनके वाहनों पर बनती फीस वसूली जाएगी।
परिवहन मंत्री सदन में विधायक कुलवंत सिंह द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। कुलवंत सिंह ने जानना चाहा था कि सरकार शहरों में चल रही कितनी कैब को मंजूरी दे चुकी है और कितनी कैब गैर-कानूनी तौर पर चल रही हैं। उन्होंने कैब से वसूली जाने वाली फीस की जानकारी भी मांगी और बीते पांच साल में इस मद से हुई आय का ब्योरा भी मांगा था। इस पर परिवहन मंत्री ने बताया कि अब तक कैब-टैक्सियों से कोई फीस नहीं ली जा रही।
10 साल की सेवा पूरी कर चुके मुलाजिम होंगे नियमितः कटारूचक्क
पंजाब सरकार वन विभाग में 10 साल की सेवा पूरी कर चुके मुलाजिमों को नौकरी में पक्का करेगी। यह जानकारी वन एवं वन्य जीव सुरक्षा मंत्री लालचंद कटारूचक्क ने आप विधायक सर्वजीत कौर माणुके के सवाल पर दी। उन्होंने कहा कि वन विभाग में कम पढ़े-लिखे मुलाजिम जिन्हें 25-30 साल सेवा में हो चुके हैं, उनके बारे में भी विभाग फैसला लेगा और उन्हें निराश नहीं किया जाएगा।
