Haryana: मेयर करा सकेंगे 10 करोड़ के काम, ग्रुप सी-डी के कर्मियों को सस्पेंड करने का मिला अधिकार
परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि रेवाड़ी के अलावा सात नगर निगमों में इलेक्ट्रिकल एसी सिटी बस सेवा चलेगी। इसके लिए अलग से 3 एकड़ में नए बस स्टैंड का निर्माण भी करवाया जाएगा, जिसमें चार्जिंग स्टेशन भी होगा और इस पर 115 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
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Add as a preferredहरियाणा सरकार ने निकायों में होने वाले कामों के लिए मेयरों की वित्तीय शक्तियां बढ़ा दी हैं। अब मेयर दस करोड़ रुपये तक के कामों को स्वीकृति दे सकेंगे। पहले उनके पास केवल ढाई करोड़ तक के कामों को मंजूरी देने के अधिकार थे। इससे ऊपर के कामों की मंजूरी के लिए फाइलें मुख्यालय भेजनी पड़ती थी। वित्तीय शक्ति बढ़ाने के साथ-साथ सरकार ने मेयर के प्रशासनिक अधिकार भी बढ़ा दिए। अब वे नियमों की अवहेलना करने पर ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को निलंबित भी कर सकेंगे। इनमें जूनियर इंजीनियर (जेई) भी शामिल हैं। मेयरों की शिकायत थी कि नीचे के स्टाफ काम में लापरवाही बरतते हैं। इसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह घोषणा गुरुवार को हरियाणा निवास में आयोजित नगर निगमों के मेयरों व सीनियर डिप्टी मेयर की बैठक में की। सीएम ने मेयरों से कहा कि वे नगर निगम आयुक्तों के साथ सामंजस्य बनाएं, ताकि विकास कार्यों में कोई बाधा न आए। उन्होंने कहा कि शहरों में प्रॉपर्टी आईडी बनाना एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। इसके लिए एक एसओपी तैयार की जा रही है, जिसकी एक प्रति आपको भी भेजी जाएगी। दमकल गाड़ियों की संख्या बढ़ाने की मांग को भी सीएम ने मंजूर कर दिया। बैठक में निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त विकास गुप्ता मौजूद रहे।
जनवरी तक सभी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश
पांच नगर निगम का कार्यकाल अगले साल जनवरी में खत्म होना है, जबकि तीन का पहले ही खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री ने सभी मेयरों व सीनियर डिप्टी मेयरों से कहा कि वह जनवरी तक अपने सभी कार्यों को पूरा करें। जिन कामों के लिए जितना बजट चाहिए, उसके बारे में तत्काल बताएं। केंद्रीय वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग की तरफ से निगमों को तीसरी तिमाही का लगभग 600-700 करोड़ रुपये आवंटित किया जाना है, इसलिए मेयर विकास कार्यों का अनुमान तैयार करें।
अतिक्रमण व कब्जा हटाने के लिए मिलेगा पुलिस बल
बैठक में मेयरों ने कहा कि शहर में अतिक्रमण या कब्जा हटाने के लिए उन्हें पुलिस बल नहीं मिलता। इस वजह से अतिक्रमण हटाओ अभियान सफल नहीं होते। कई बार तो पुलिस बुलाने के लिए ही मशक्कत करनी पड़ती है। इस पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने आश्वासन दिया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान उन्हें पुलिस की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा।
निगमों को कृषि भूमि पर लगाए गए संपत्ति कर को लौटाना होगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगमों का दायरा बढ़ने से कई गांव इसमें शामिल हुए हैं। इन गांवों में लाल डोरे के दायरे से बाहर कई कॉलोनियां बन गई हैं। इनमें कुछ कृषि योग्य भूमि भी थी। नगर निगम ने इस भूमि पर करीब चार करोड़ का संपत्ति कर लगाया है, जिसे अब लौटाना होगा क्योंकि कृषि भूमि पर संपत्ति कर नहीं लगाया जा सकता।
सात निगमों में चलेंगी इलेक्ट्रिकल एसी सिटी बस
परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि रेवाड़ी के अलावा सात नगर निगमों में इलेक्ट्रिकल एसी सिटी बस सेवा चलेगी। इसके लिए अलग से 3 एकड़ में नए बस स्टैंड का निर्माण भी करवाया जाएगा, जिसमें चार्जिंग स्टेशन भी होगा और इस पर 115 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सरकार का शहरी वोटरों पर फोकस
हरियाणा सरकार चुनाव से पहले शहरी वोटरों पर खास फोकस कर रही है। शहरी वोट भाजपा का कोर वोट रहा है। अनियमित कालोनी को पक्का करने, पानी के दाम घटाने और संपत्ति कर पर लगे ब्याज व जुर्माने को माफ करने जैसे कदम इस बात का इशारा करते हैं कि सरकार शहरी वोटरों को अपने पाले में करने की भरपूर कोशिश में जुटी है। मेयरों की बैठक में उन्होंने साफ कहा कि सभी लंबित काम और परियोजनाएं समय पर पूरी की जाएं।
